सर्वोच्चको अनौठो फैसला : ८ फिटको खोलामा ४८ फिटको मापदण्ड !

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदि, खोला, खोल्छा र राजकुलो किनारका जग्गामा सरकारले तोकेको मापदण्ड वाहेक समान ढंगवाट थप बीस मिटर क्षेत्रलाई निर्माण निषेधित क्षेत्र कायम गर्ने अचम्मको फैसला गरे पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भन्दै भ्याकेट मार्फत सच्चिने विश्वास व्यक्त मात्रै गरेनन् तत्काल सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन सहित भ्याकेट निवेदन दर्ता गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण मात्रै भनेनन् काठमाडौंको एक चौथाई जमिन नै सक्किने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिए । प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया र सक्रियताले सर्वोच्च अदालतको उदेक लाग्दो फैसला भ्याकेट मार्फत सच्चिनेमा काठमाडौं उपत्यकावासी आशावादी थिए । तर सरकारको भ्याकेट निवेदन प्रति सर्वोन्चले वास्ता नगरे पछि विहिवारबाट काठमाडौं उपत्यकावासी सडक संघर्षमा ओर्लिएका छन ।

पुस्तौ देखी आफुले भोगचलन गर्दै आएको जमिनलाई एउटै फैसलाका नाममा भुस बनाईदिए पछि आन्दोलनको विकल्प नभएको उनीहरुको भनाइ छ । आफुहरुलाई उठीबास लगाउने फैसला सच्चिनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

सरकारले उपत्यकाको खोला र नदी हेरि बीस देखि चार मिटर जमिन छाड्नु पर्ने निर्णय यस अघि नै गरिसकेको छ । मन्त्रीपरिषदको उक्त निर्णय समेत कार्यान्वयन हुन कठिन भइरहेको बेला सरकारी निर्णय माथी थप दुवै तिर विस मिटर छड्नु पर्ने सर्वेच्चको निर्णय वास्तवमै हवादारी छ ।

मुस्किलले दुई मिटर रहेको टुकुचा, सामाखुसी जस्ता साना खोलामा अव सरकारले तोकेको चार मिटरमा अदालतको फैसलाले थपेको वीस मिटर जोडेर दुवै तिर चौविस – चौविस मिटर छोड्नु पर्ने हुन्छ । दुई देखि चार मिटरको खोलामा दुवै तिर गरेर ४८ मिटर मापदण्ड छाड्नु पर्ने अचम्मको फैसला सर्वोच्चले गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसला यतिमा मात्रै रोकिएको छैन । २१ सालको नापी अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा रहेको खहरे, खोल्छा र राजकुलोको दुवै तिर २० – २० मिटर छाड्नु पर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । त्यहि भएर होला प्रधानमन्त्री ओलीले उपत्यकाको एक चौथाई जमिन सक्किने टिप्पणी गरेका ।

जनतालाई अन्याय परेमा न्याय दिनु पर्ने अदालतबाटै यस्तो फैसला कसरी सम्भव भयो भनेर पिडितहरू आश्चर्यमा छन । सर्वोच्चले निर्माण निषेधित भनेर तोको अधिकांश ठाँउमा व्यक्तिका घर छन । उक्त स्थान कतिको पुरख्यौली सम्पत्ति हो भने कतिले जीवन भरको कमाई लगाएर किनेका हुन । फैसला कार्यान्वयन हुने हो भने हजारौ काठमाडौं उपत्यकावासी घरबार विहिन हुने छन ।