राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगतिबारे मन्त्रालयसँग छलफल

काठमाडौँ, २१ फागुन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगतिबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुभएको छ।

आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीले भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, सचिव केशव शर्मा, विभागीय प्रमुखहरू र मन्त्रालयका सहसचिवहरू बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको आफूले नियमित अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिँदै आयोजनाको लागत बढेमा स्वयं आयोजना प्रमुखहरू नै जिम्मेवार हुनेगरि निर्देशित गर्न र कार्यसम्पादनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशनसमेत दिनुभयो।

बैठकमा उत्तरदक्षिण (कोशी करिडोर) खाँदबारी–किमाथांका सडक योजना, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोरको प्रगति अवस्थाबारे मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिनुभएको हो।

कोशी करिडोरको भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत रहेको, वित्तीय प्रगति पनि ३२ प्रतिशत नै रहेको जानकारी दिँदै सचिव शर्माले सडक निर्माणको काममा प्रगति भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरि उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) सडक योजनाको ६३ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ५५.७ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको जानकारी दिँदै शर्माले स्रोत व्यवस्थापनको सीमितताका कारण अपेक्षित प्रगति हासिल नभएको जानकारी गराउनुभयो।

त्यस्तै उत्तर दक्षिण (कर्णाली करिडोर) सडक योजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढेको जानकारी सचिव शर्माले गराउनुभयो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगत २५० वर्षमा भएको भौतिक र मानवीय प्रगतिभन्दा गणतन्त्रपछि भएको प्रगति निकै उत्साहप्रद रहे पनि त्यसबारे आम नागरिकमा यथार्थ सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “पछिल्लो १५ वर्षमा भौतिक एवं मानवीय विकासका क्षेत्रमा राम्रा काम भएका छन्। तर, जनतामा सही ढंगले सम्प्रेषण गर्न नसक्दा निरासाजस्तो देखिएको छ। यति धेरै काम हुँदा पनि हामीले जनतालाई सही ढंगले प्रशिक्षित गर्नुपर्छ।”

विकास आयोजनाका काममा उच्च प्राथमिकता दिन र आयोजना प्रमुखहरूलाई फिल्डमा नै बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री ज्वालालाई निर्देशित गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “विकास आयोजनाका काममा हामी सबैले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। सरकार, मन्त्रालय र आयोजनाले निर्धारित काम तोकिएको समयमा पूरा नगर्दा आयोजनाको लागत बढ्दै गएको छ। तसर्थ, यो बेथिति अन्त्य गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्नुस्।”