सर्वोच्च अदालतद्धारा मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर, २० मन्त्री पदमुक्त

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले जसपाका ११ सहित २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । संसद विघटन अघिसम्म कामय रहेका विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्बाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषदबाट पदमुक्त हुनेहरुमा उपप्रधानमन्त्रीहरु रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ, राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशा कुमारी विक रहेका छन् ।

जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।