संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले लिए सपथ

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका पदाधिकारीहरुले बुधबार शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा नवनियुक्त पदाधिकारीलाई शपथ गराइएको हो ।

संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका लगायतका संवैधानिक निकायमा ५ जना प्रमुख आयुक्त/अध्यक्ष तथा २७ जना आयुक्त/सदस्य नियुक्त गरेकी हुन् ।

नियुक्ति सिफारिस असंवैधानिक भन्दै दायर रिटको टुङ्गो नलाग्दै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई बुधबार शपथ गराइएको हो ।

सपथ कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित थिए।  कानूनी र राजनीतिक विवादका बीच भएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको सपथ ग्रहण समारोह उपराष्ट्रपति र सभामुखले बहिस्कार गरेका छन् । बुधबार बिहान राष्ट्रिपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको सपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएका हुन् ।

मंसिर ३० मा अध्यादेश ल्याएर गरिएको नियुक्ति सिफारिस असंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले अध्यादेश नै संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै अध्यादेश खारेजी र उक्त अध्यादेश अन्तर्गत भएका सिफारिस बदरको माग गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने सो मुद्दा संसद विघटनको बहस सुरु भएपछि ओझेलमा परेको बताइएको छ । मुद्दाको सुनुवाइ नभएको मौका छोपेर राष्ट्रपति निवासमा अख्तियार र निर्वाचन आयोगसहितका आयोगमा सिफारिस गरिएका पदाधिकारीलाई शपथ गराइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेता र सभामुख अनुपस्थित हुँदा पनि संवैधानिक परिषद्ले पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्नेगरी अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो ।

संविधानको धारा–२९२ ले संसदीय सुनुवाइ बिना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, कपटपुर्ण तरिकाले नियुक्ति गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सो नियुक्ति असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन् ।
सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्को पत्र पाएको ४५ दिनभित्र सुनुवाई गर्नुपर्छ । तर, अहिले समितिको भौतिक अस्थित्व छैन ।