संविधानमा सम्बैधानिक परिषद सम्वन्धी व्यवस्था यस्तो छ

काठमाडौँ – सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेश सम्बैधानिक कि असम्बैधानिक भन्ने बहस सुरु भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १८४ मा सम्वैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधिश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाको उप- सभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । हाल उपसभामुखको पद रिक्त छ भने सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा सभामुख विनै बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएको सम्बैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था यस्तो छ :

२८४. संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था :

(१) यस संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक संवैधानिक परिषद रहनेछः–

(क) प्रधानमन्त्री –अध्यक्ष
(ख) प्रधान न्यायाधीश –सदस्य
(ग) प्रतिनिधि सभाको सभामुख –सदस्य
(घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष –सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता –सदस्य
(च) प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख –सदस्य

(२) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा नेपाल सरकारको कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्यको रूपमा रहनेछ ।

(३) संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महीना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
तर मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महीनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

(४) संवैधानिक परिषदको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

(५) नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषदको सचिव भई काम गर्नेछ ।