ऐनालाई होइन, अनुहारलाई सफा गर्नुपर्छ

आर के त्रिपाठी लेख्छन्:

सम्माननीय बालेन शाहा जी,ग्यास आपूर्ति अभाब पूर्ण गर्न मन्त्री हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नु भएछ।यो तपाईं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएको अधिकार त हो तर मन्त्री फेर्दैमा ग्यासको आपूर्ती पूर्ण हुने होइन/नितीमा समस्या छ/ग्यास आपूर्ती माग पूर्ण गर्न वा समस्या सामाधानमा निती बदलौं/म बिगत २४ बर्ष देखि बेलायतका सिनियर इन्जिनियर भई उर्जा र विकाश क्षेत्रमा कार्यरत छु।मेरो शिक्षा, अनुभबले भ्याए सम्म नेपालको ग्यास आपूर्ती माग समस्या सामाधान गर्न म विशेष सल्लाह बेलायतबाट दिन चाहन्छु/
आपूर्ति मन्त्री बजारमा ग्यास उपलब्ध गराउन नसकेकै कारण राजिनामा दिएर ५ महिनामै गइन्/ग्यास अभाव पूर्ती गर्न दिपक शाहा आज नयाँ आपूर्ती मन्त्री नियुक्त भएका छन्।मन्त्री फेरिदैमा ग्यास आपूर्ती पूर्ण हुने होइन। फोहर अनुहारमा छ तर ऐना हेर्दै अनुहारको फोहर सफा गर्न ऐना पूछने काम लामो समय देखि हुँदै आएको छ।ऐना पुछ्ने होइन,अनुहार धुनु पर्दछ,सफा गर्नु पर्दछ/ उद्योगको लाइसेन्स खारेज गरेर समस्या समाधान हुँदैन।त्यसको साटो उनीहरुको सिन्डिकेट अन्त्य गर्‍यो भने चाहिँ समस्या पार लाग्नेछ।ग्यास र पेट्रोलियमको उत्पादन, वितरण,मुल्य,नाफा लगायत विषय ग्यास उद्योग संघको र व्यापारी उद्योगीको नियन्त्रणमा छ।यही तोड्नुपर्छ/

मन्त्री फेरेर होइन,नीति फेरेर ग्यासको समस्या समाधान गरौँ/नेपालमा एलपी ग्यासको अभाव देखिना साथ एउटा परिचित दृश्य दोहोरिन्छ—बजारमा ग्यास पाइँदैन,उपभोक्ता लाइनमा बस्छन्, कालो बजारी बढ्छ, सरकारमाथि प्रश्न उठ्छ र अन्ततः आपूर्ति सहज बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी बोकेको मन्त्री परिवर्तन गरिन्छ।केही समयपछि नयाँ मन्त्री आउँछन्, नयाँ आश्वासन आउँछ र फेरि उही समस्या दोहोरिन्छ।यदि मन्त्री परिवर्तन गर्दैमा ग्यास आपूर्ति सहज हुने हो भने नेपालमा अहिले सम्म ग्यास अभावको समस्या इतिहास भइसक्नु पर्ने थियो।

त्यसैले आजको मुख्य प्रश्न नयाँ आपूर्ति मन्त्रीले के गर्छन्? भन्ने होइन।मुख्य प्रश्न ग्यास आपूर्ति प्रणालीमा समस्या कहाँ छ ? र त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी सुधार गर्ने?

मन्त्री व्यक्ति हुन्,तर ग्यास आपूर्ति प्रणाली सरकारको नीति र संस्थागत व्यवस्थाले सञ्चालन गर्छ।मन्त्री फेरिएर केही प्रशासनिक निर्णय हुन सक्छन्, तत्कालको संकट केही हदसम्म व्यवस्थापन हुन सक्छ;तर वर्षौंदेखि जरा गाडेको संरचनागत समस्या मन्त्रीको अनुहार परिवर्तन गरेर समाधान हुँदैन। ऐनालाई होइन, अनुहारलाई सफा गर्नुपर्छ/

हामीले लामो समयदेखि एउटा गलत अभ्यास गर्दै आएका छौँ।समस्या बजार र आपूर्ति प्रणालीमा हुन्छ,तर समाधान खोज्दा सरकार कहिले काहीँ उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्ने,मन्त्री परिवर्तन गर्ने,केही व्यापारीलाई कारबाही गर्ने वा केही दिन अनुगमन बढाउने जस्ता प्रतिक्रियात्मक कदममा सीमित हुन्छ।यो त्यस्तै हो,अनुहार फोहोर छ तर ऐना पुछेर सफा देखाउने प्रयास गर्नु।ऐना पुछेर अनुहार सफा हुँदैन।
त्यसैले सरकारले अब संकट देखिएपछि तत्कालीन प्रतिक्रिया दिने शैलीबाट माथि उठेर प्रणाली नै सुधार गर्ने साहस गर्नुपर्छ।

ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नु मात्र समाधान होइन। उद्योगी वा व्यापारीलाई दोष दिएर मात्र पनि समस्या समाधान हुँदैन। बरु बजारमा कुनै एक समूह,संघ वा सीमित व्यापारीको अस्वाभाविक प्रभाव छ भने त्यसको अध्ययन गरी प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्नुपर्छ।सरकारले स्पष्ट रूपमा बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने बजारमा ग्यासको उपलब्धता, वितरण,मूल्य निर्धारण, आयात र नाफाको संरचना केही सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावबाट मुक्त छ कि छैन?यदि छैन भने त्यसलाई तोड्ने काम सरकारको हो।

ग्यास अभावको वास्तविक कारण के हो?
ग्यास अभावलाई केवल भारतबाट पर्याप्त ग्यास आएन भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन।

आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आउँदा कम्तीमा पाँच तहमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ।पहिलो, आयातमा समस्या कहाँ आयो?दोस्रो,नेपालमा प्रवेश गरेपछि ग्यासको वितरण कहाँ रोकियो?
तेस्रो,कुन उद्योग वा डिपोमा कति ग्यास मौज्दात छ?चौथो, बजारमा माग अनुसार ग्यास किन पुगेन?पाँचौँ, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालो बजारी वा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरिएको छ कि छैन?सरकारसँग यस्ता विषयमा अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने निकायहरू छन्।त्यसैले सरकारले ग्यास कहाँ छ?भन्ने प्रश्नको उत्तर तथ्यसहित दिन सक्नुपर्छ।यदि बजारमा अभाव छ भने सरकारसँग डिजिटल तथा भौतिक अनुगमन प्रणाली मार्फत कुन उद्योगसँग कति स्टक छ?कुन डिपोमा कति पुगेको छ?कुन जिल्लामा कति वितरण भयो?र बिक्रीको अवस्था के छ?भन्ने जानकारी हुनुपर्छ।

ग्यास लुकाइएको छ भने कसले लुकायो? कहाँ लुकायो?किन लुकायो?यी प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा यदि सरकारका सम्बन्धित अधिकारीलाई सम्भावित भण्डारण, कालोबजारी वा कृत्रिम अभावबारे जानकारी हुन्छ भने अनुसन्धान किन हुँदैन?कारबाही किन हुँदैन?अनुगमनको उद्देश्य समाचार बनाउनका लागि छापा मार्नु होइन।अनुगमनको उद्देश्य बजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो।

Demand र Supply को सन्तुलन सरकारले बुझ्नुपर्छ/ग्यासको बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।माग बढ्यो र आपूर्ति घट्यो भने स्वाभाविक रूपमा अभाव हुन सक्छ।तर वास्तविक आपूर्ति पर्याप्त हुँदाहुँदै बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भयो भने त्यो अर्को समस्या हो।त्यसैले सरकारले वास्तविक अभाव र कृत्रिम अभाव छुट्याउने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि, देशभरका ग्यास उद्योग, डिपो,थोक विक्रेता र खुद्रा विक्रेताको दैनिक मौज्दात तथा बिक्रीको तथ्यांक डिजिटल प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ।कुन ठाउँमा कति ग्यास आयो?र कति बिक्री भयो भन्ने तथ्यांक सरकारसँग वास्तविक समयमा उपलब्ध हुनुपर्छ/त्यसपछि कुनै जिल्लामा अचानक अभाव देखिएमा सरकार अनुमानका आधारमा होइन,तथ्यांकका आधारमा निर्णय गर्न सक्छ।यसरी हेर्दा समस्या केवल ग्यास कम भयो भन्ने होइन। आपूर्ति घटेको हो कि? वितरण रोकिएको हो कि?माग बढेको हो कि? कृत्रिम रूपमा बजारबाट ग्यास हटाइएको हो कि?सरकारले छुट्याउन सक्नु पर्छ।

नेपाल आयल निगमको आफ्नै रणनीतिक क्षमता किन नबनाउने?
नेपालको पेट्रोलियम बजारमा अर्को गम्भीर प्रश्न हो—हामी कति लामो समय सम्म बाह्य आपूर्तिमा निर्भर रहने?
विशेषगरी एलपी ग्यासका लागि एउटै देशबाट हुने आयातमा अत्यधिक निर्भरता जोखिमपूर्ण छ।छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध नेपालका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र पेट्रोलियम आपूर्तिमा भारतसँगको सहकार्य पनि आवश्यक छ।तर एकै स्रोतमा अत्यधिक निर्भरता कुनै पनि देशको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि पर्याप्त हुँदैन।त्यसैले नेपालले विकल्पबारे सोच्नुपर्छ।नेपाल आयल निगमले रणनीतिक रूपमा आफ्नै भण्डारण क्षमता,बोटलिङ क्षमता तथा आवश्यक परे मिश्रण,प्रशोधन सम्बन्धी पूर्वाधार विकास गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ।यसको अर्थ निजी क्षेत्रलाई हटाउने होइन।बरु सरकारले रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक तथा नियमन गरिएको बजारमा काम गर्ने वातावरण बनाउने हो।
आज निजी क्षेत्रसँग क्षमता छ भने सरकारसँग पनि रणनीतिक रिजर्भ हुनुपर्छ।कम्तीमा संकटका बेला देशले केही हप्ताको आपूर्ति धान्न सक्ने रणनीतिक भण्डारण क्षमता विकास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन हुनुपर्छ।

मन्त्री होइन,विशेषज्ञता चाहिन्छ/अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न मन्त्री नियुक्तिसँग सम्बन्धित छ।पेट्रोलियम,ऊर्जा, उद्योग,आपूर्ति,अर्थतन्त्र र बजार नियमन अत्यन्त प्राविधिक विषय हुन्। यस्तो मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउने मन्त्रीले नियुक्ति भएको भोलिपल्ट देखि नै मन्त्रालयको आधारभूत संरचना बुझ्नुपर्ने अवस्था रह्यो भने नीतिगत सुधार गर्न कठिन हुन्छ।त्यसैले यस्ता संवेदनशील मन्त्रालयमा क्षेत्रगत ज्ञान,प्रशासनिक क्षमता र नीतिगत दृष्टिकोण भएको मन्त्री आवश्यक छ।मन्त्री राजनीतिक व्यक्ति हुन सक्छन्।तर मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने क्रममा विशेषज्ञ कर्मचारी,अर्थशास्त्री, ऊर्जा विज्ञ,बजार नियमन विज्ञ,आपूर्ति शृंखला विज्ञ र तथ्यांक विश्लेषकको संस्थागत टोली हुनुपर्छ।मन्त्री फेरिए सँगै नीति फेरिने होइन।सरकार फेरिए पनि राष्ट्रिय ऊर्जा तथा पेट्रोलियम नीति निरन्तर चलिरहने व्यवस्था हुनुपर्छ।

सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ। उद्योगी र व्यापारीलाई शत्रुका रूपमा हेर्नु पनि गलत हो।तर निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने सरकार नै निजी क्षेत्रको प्रभावमा पर्‍यो भने समस्या सुरु हुन्छ।
यदि कुनै उद्योगी वा व्यापारीले मन्त्री, मन्त्रालय वा नियामक निकायलाई प्रभावित गर्न सक्ने अवस्था बन्यो भने त्यो केवल एउटा व्यक्तिको कमजोरी होइन,संस्थागत कमजोरी हो।
त्यसैले सरकारले उद्योगी व्यापारीसँग संवाद गर्नुपर्छ,तर निर्णय भने पारदर्शी नीति,तथ्यांक र सार्वजनिक हितका आधारमा गर्नुपर्छ।
ग्यास उद्योग संघ होस् वा अन्य व्यावसायिक संगठन,उनीहरूको सुझाव सुन्नुपर्छ तर राष्ट्रिय आपूर्ति नीति कुनै एक संघ वा समूहको नियन्त्रणमा जान दिनु हुँदैन।सरकारले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्नुपर्छ।कालोबजारी नियन्त्रणका लागि नयाँ प्रणाली ग्यास अभाव भएको समयमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न छापा मारेर मात्र पुग्दैन।सरकारले एउटा राष्ट्रिय ग्यास आपूर्ति निगरानी प्रणाली बनाउन सक्छ।प्रत्येक उद्योगको दैनिक उत्पादन तथा मौज्दात,
आयात भएको ग्यासको मात्रा,बोटलिङको मात्रा,
डिपोमा पठाइएको मात्रा,जिल्लागत वितरण,खुद्रा बिक्री,बाँकी स्टक,उपभोक्ताको माग
जस्ता विवरण डिजिटल रूपमा राख्न सकिन्छ।
यसबाट सरकारसँग एउटा महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ,Data/डेटा भएपछि अनुमानको राजनीति समाप्त हुन्छ।

कुनै उद्योगले पर्याप्त ग्यास पाएन भनेर दाबी गर्‍यो भने तथ्यांक हेर्न सकिन्छ।कुनै व्यापारीले ग्यास नभएको भन्यो भने उसको स्टक हेर्न सकिन्छ।कुनै जिल्लामा अस्वाभाविक अभाव भयो भने वितरण तथ्यांक हेर्न सकिन्छ।
यसरी प्रविधिको प्रयोग गरेर सरकार बजारमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउन सक्छ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि पाँच काम
सरकारले अहिलेको संकटबाट पाठ सिकेर कम्तीमा पाँचवटा दीर्घकालीन काम तत्काल सुरु गर्नुपर्छ।

पहिलो राष्ट्रिय एलपी ग्यास सुरक्षा नीति बनाउने।आयात, भण्डारण,वितरण, मूल्य,रणनीतिक रिजर्भ र संकट व्यवस्थापनलाई एउटै नीतिमा समेट्नुपर्छ।दोस्रो,रणनीतिक भण्डारण क्षमता विकास गर्ने।संकट आउँदा उपभोक्तालाई लाइनमा बस्न नपर्ने गरी पर्याप्त बफर स्टक राख्ने प्रणाली आवश्यक छ।तेस्रो,आपूर्ति प्रणाली डिजिटल बनाउने।ग्यास उद्योगदेखि उपभोक्ता सम्मको आपूर्ति शृंखला ट्र्याक गर्न सकिने व्यवस्था बनाउनुपर्छ।
चौथो,प्रतिस्पर्धा र बजार नियमन बलियो बनाउने।कुनै पनि समूह वा संस्थाले बजार नियन्त्रण गर्न नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
पाँचौँ,वैकल्पिक ऊर्जा र विद्युतीकरणलाई तीव्र बनाउने।

नेपाल जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना भएको देश हो।घरायसी खाना पकाउने क्षेत्रमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउँदै लैजान सकिन्छ।यसले एलपी ग्यास माथिको दीर्घकालीन निर्भरता घटाउन सक्छ।यसको अर्थ भोलिदेखि ग्यास हटाउने होइन।बरु आगामी १०–१५ वर्षको ऊर्जा संक्रमण योजना बनाएर क्रमशःघरेलु ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउने हो।

नयाँ आपूर्ति मन्त्रीका लागि अहिलेको चुनौती ठूलो छ।तर उहाँले केवल बजारमा ग्यास पठाउने काममा सीमित हुनु हुँदैन।उहाँले नियुक्ति भएको पहिलो सय दिनलाई प्रणाली सुधारको सय दिन बनाउन सक्नुहुन्छ।
पहिलो चरणमा देशभरको वास्तविक ग्यास स्टकको स्वतन्त्र परीक्षण गर्नुपर्छ।दोस्रो चरणमा आयातदेखि खुद्रा बजार सम्मको आपूर्ति शृंखलाको अध्ययन गर्नुपर्छ।
तेस्रो चरणमा ग्यास अभावका विगतका घटनाको समीक्षा गर्नुपर्छ।चौथो चरणमा कालो बजारी तथा कृत्रिम अभाव सम्बन्धी उजुरीमा परिणाममुखी अनुसन्धान हुनुपर्छ।
पाँचौँ चरणमा पाँच वा दश वर्षको राष्ट्रिय एलपी ग्यास तथा पेट्रोलियम आपूर्ति योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

यदि नयाँ मन्त्रीले पनि पुरानै शैलीमा केही दिन अनुगमन गर्ने,केही व्यापारीसँग छलफल गर्ने र बजारमा ग्यास पठाएर समस्या समाधान भएको घोषणा गर्ने हो भने केही महिनापछि फेरि यही प्रश्न उठ्नेछ।अन्त्यमा: समस्या मन्त्रीमा होइन, प्रणालीमा छ/
नेपालमा ग्यास अभाव हुँदा मन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउनु गलत होइन। मन्त्री राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व भएकाले जवाफदेही हुनुपर्छ।तर मन्त्री परिवर्तनलाई नै समाधान ठान्नु गलत हो।

मन्त्री हटाएर समस्या समाधान हुने भए नेपालमा आज ग्यासको समस्या हुने थिएन।हामीले अब व्यक्तिमाथिको दोषारोपणबाट प्रणालीगत सुधारतर्फ जानुपर्छ।सरकारले उद्योगी र व्यापारीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ तर उनीहरूको प्रभावमा पर्नु हुँदैन।निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ तर बजारलाई उनीहरूको नियन्त्रणमा छोड्नु हुँदैन।भारत सँग सहकार्य गर्नुपर्छ तर एउटै स्रोतमा रणनीतिक निर्भरता कायम राख्नु हुँदैन।आयात गर्नुपर्छ, तर आफ्नै भण्डारण र आपूर्ति सुरक्षा पनि बनाउनुपर्छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ग्यास अभाव भए पछि मन्त्री खोज्ने होइन,अभाव नहुने प्रणाली निर्माण गर्ने हो।आज सरकारले आफूलाई एउटा सरल प्रश्न सोध्नुपर्छ,अर्को पटक ग्यास अभाव हुँदा हामी फेरि मन्त्री फेर्ने हो कि यसपटक प्रणाली नै फेर्ने हो?समाधानको बाटो स्पष्ट छ—अनुहार बदल्ने होइन,अनुहार सफा गर्ने/ऐना पुछ्ने होइन,समस्या भएको ठाउँमा हात पुर्‍याउने।

नेपालको ऊर्जा तथा पेट्रोलियम सुरक्षा कुनै एक मन्त्री,कुनै एक मन्त्रालय वा कुनै एक उद्योगीको विषय होइन। यो राष्ट्रिय आपूर्ति सुरक्षा,उपभोक्ता अधिकार र आर्थिक सार्वभौमिकताको विषय हो।त्यसैले सरकार अब तत्कालीन संकट व्यवस्थापनबाट माथि उठेर दीर्घकालीन नीति, विशेषज्ञ नेतृत्व,पारदर्शी बजार,रणनीतिक भण्डारण,डिजिटल अनुगमन र वैकल्पिक ऊर्जा सुरक्षाको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ।

मन्त्री फेरिरहने परम्पराले होइन,नीति, प्रणाली र नियमन सुधारले मात्र ग्यास अभावको स्थायी समाधान दिन सक्छ/

Regards
आर के त्रिपाठी
सिनियर इन्जिनियर बेलायत।