पाकिस्तानी दुतावासले गऱ्यो ‘कश्मीर कब्जा अन्तर्गत मानव र आर्थिक अधिकारको मुद्दा’ विषयमा छलफल

काठमाडौं- पाकिस्तानी दूतावासले कश्मीर कालो दिवसको बारेमा “कश्मीर – कब्जा अन्तर्गत मानव र आर्थिक अधिकारको मुद्दा” शीर्षकको वार्ता कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो। अठहत्तर वर्षअघि २७ अक्टोबर १९४७ मा, भारतीय कब्जाकारी सेनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन गर्दै श्रीनगर विमानस्थलमा अवतरण गरे, जसले आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको विवादहरू मध्ये एकलाई प्रज्वलित गर्‍यो। कार्यक्रममा प्रख्यात नेपाली पत्रकार, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले भाग लिएका थिए।

कार्यक्रमको क्रममा, इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तानका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीका सन्देशहरू पढेर सुनाइएको थियो।

आफ्नो सन्देशमा राष्ट्रपति आसिफ अली जर्दारीले १९४७ मा यस दिन भारतीय सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन गर्दै श्रीनगरमा प्रवेश गरेको र कब्जा र दमनको कालो अध्याय सुरु गरेको कुरा सम्झनुभयो। उनले भने कि कश्मीरीहरूका पुस्ताहरूले अकल्पनीय पीडा र व्यवस्थित दमन सहेका छन्। राष्ट्रपतिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेष गरी संयुक्त राष्ट्र संघलाई भारतलाई यसको गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको लागि जवाफदेही बनाउन र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव अनुसार जम्मू कश्मीर विवादको समाधान गर्न आह्वान गर्नुभयो। उहाँले कश्मीरी जनताको लागि पाकिस्तानको अटल नैतिक, राजनीतिक र कूटनीतिक समर्थनलाई पुन: पुष्टि गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्री मुहम्मद शेहबाज शरीफले आफ्नो सन्देशमा २७ अक्टोबर १९४७ लाई कश्मीरको इतिहासको सबैभन्दा कालो दिन भने। उनले कश्मीरी जनताको साहस र लचिलोपनलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै ५ अगस्ट २०१९ देखि भारतको कार्यहरूले जनसांख्यिकीय परिवर्तन, आवागमनमा प्रतिबन्ध र कश्मीरी नेताहरूको कारावास मार्फत दमनलाई तीव्र बनाएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले जम्मू कश्मीरमा पाकिस्तानको सैद्धान्तिक अडानलाई पुन: पुष्टि गर्नुभयो, दक्षिण एसियामा शान्ति र स्थिरता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव अनुसार विवादको न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण समाधानमा निर्भर रहने कुरामा जोड दिनुभयो। उहाँले कश्मीरी जनतालाई आश्वस्त पार्नुभयो कि सम्पूर्ण पाकिस्तान राष्ट्र स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको लागि उनीहरूको संघर्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ।

उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री सिनेटर मोहम्मद इशाक दारले आफ्नो सन्देशमा जम्मू कश्मीर सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावहरूप्रति पाकिस्तानको अटल प्रतिबद्धतालाई पुन: पुष्टि गरे। उनले ५ अगस्ट २०१९ मा भारतको एकपक्षीय स्थिति परिवर्तनपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको निरन्तर अवज्ञा र अधिकार हननको तीव्रता, जसमा पहलगाम आक्रमणपछि दमनको निरन्तर अभियानको एक भागको रूपमा कारबाही पनि समावेश छ, कडा निन्दा गरे। उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई IIOJK मा कश्मीरीहरूको पीडा अन्त्य गर्न अर्थपूर्ण कदम चाल्न आह्वान गरे।

सत्रको समापन गर्दै, नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत महामहिम अबरार एच. हाशमीले कश्मीरको कारणप्रति पाकिस्तानको प्रतिबद्धतालाई पुन: पुष्टि गरे र IIOJK का जनताको आत्मनिर्णयको अविभाज्य अधिकार रहेको कुरामा जोड दिए। उनीहरूको राजनीतिक, आर्थिक र अन्य अधिकारहरू व्यवस्थित रूपमा कटौती गरिएको छ। उनले कठोर कानूनहरू प्रयोग गरेर, राजनीतिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएर, र IIOJK का जनताको आर्थिक र सांस्कृतिक स्थान सीमित गरेर, भारतले राज्यलाई ठूलो जेलमा परिणत गरिरहेको बताए।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले IIOJK का उत्पीडित जनतासँग आफ्नो ऐक्यबद्धता दोहोर्‍याए र कब्जा गरिएको क्षेत्रमा मानवअधिकार उल्लङ्घनको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्नो भूमिका खेल्न आग्रह गरे।