‘नदि किनारको फैसला कार्यन्वयन गर्ने हो भने काठमाडौंमा घर नै रहदैन’

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको नदि किनार सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गरे मा काठमाडौं घर नै नहुने अवस्था आउँने बताउँनु भएको छ । आइतबार संसद्‌मा निति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको नाम नलिई ४० मिटरको सर्वोच्चको फैसला प्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्नु भयो ।
ओलीले भन्नु भयो – ४० मिटर लागू गऱ्यो भने काठमाडौँमा घर नै नहुने अवस्था आउँछ । व्यक्ति नम्बरी घर जग्गा होलान, सरकारले मुआब्जा दिन सक्छ कि सक्दैन ?
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका ठूला, साना, सहायक नदि, र खोल्छा, राजकुलो सबैको दायाँ बायाँ २० – २० मिटरका दरले छाड्नु पर्ने हचुवा फैसला गरेको थियो । सरका प्रधानन्यायधिश सहित को तीन सदस्यीय इजलाशले निस्सा प्रदान गर्ने आदेश गरेको थियो । निस्सा दिने भनेको अघिल्लो निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अर्को फैसला गर्ने भनिएको हो ।
फैसला पछि काठमाडौंका लाखौ घर धनि आन्दोलनमा छन । अदालतले हचुवाको फैसला गर्दा जनताको सम्पत्ति माथीको अधिकार कसरी खोसिन्छ भन्ने यो एउटा उदाहण हो । सरकार द्वारा गठित समितिले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सात वर्षको बजेट खर्च हुने प्रतिवेदन दिएको छ ।
नदि किनारको फैसला कार्यन्वयन गर्ने हो भने काठमाडौंमा घर नै रहदै