आर के त्रिपाठी
आर के त्रिपाठी बेलायतबाट लेख्छन्-अब पनि नचेते कहिले चेत्ने?
इतिहासले हामीलाई फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न सोधिरहेको छ/
नेपाल आज केवल सरकार परिवर्तनको मोडमा होइन,राज्य सञ्चालनको चरित्र, राजनीतिक संस्कार र राष्ट्रिय भविष्यबारे गम्भीर आत्म समीक्षाको मोडमा उभिएको छ।
विगतमा पटक पटक उठाईएका सवै भ्रष्टाचारका काण्डहरू, सीमा विवाद, अतिक्रमण,चुच्चे नक्सा र आफ्नो भूमि माथिको राष्ट्रिय स्वाभिमान देखि लिएर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार,विकास निर्माणको ढिलासुस्ती, प्रशासनिक बेथिति र सुशासनको अभावसम्म नेपाली जनताका प्रश्नहरू वर्षौं देखि थुप्रिँदै आएका छन्।
राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए।सरकारहरू फेरिए।गठबन्धनहरू बने र भत्किए।तर जनताको एउटा आधारभूत प्रश्न अझै उस्तै छ—हाम्रो राज्य कहिले जनताको अपेक्षाअनुसार चल्ने?
आन्दोलनले दिएको चेतावनीलाई नबिर्सौं/
भ्रष्टाचार र सुशासनको माग सहित सुरु भएको Gen-Z आन्दोलन २०८२ भदौ २३–२४ मा अत्यन्त गम्भीर मानवीय र भौतिक क्षतिमा परिणत भयो।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लङ्घनबारे अनुसन्धान गरी सरकारलाई सिफारिस समेत गरिसकेको छ।
सरकारी क्षतिको मूल्याङ्कन सम्बन्धी समितिले आन्दोलनसँग जोडिएको क्षति सातै प्रदेशका ५४ जिल्ला सम्म फैलिएको,७७ जनाको मृत्यु भएको, २,४२९ जना घाइते भएको र भौतिक क्षति करिब रु.८४.४५ अर्ब पुगेको जनाएको छ।
यी केवल अंक होइनन्।
७७ जनाको मृत्यु भनेको हजारौं परिवारको पीडा हो।हजारौं घाइते भनेको हजारौं जीवनको बदलिएको बाटो हो।
अरबौंको क्षति भनेको अन्ततः नेपाली जनताकै सम्पत्तिको क्षति हो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनको समयमा आगजनी, तोडफोड,सरकारी अभिलेखको क्षति, सुरक्षाकर्मीका हातहतियार लुटिएको तथा चोरी–लुटपाटका घटनासमेत उल्लेख गरेको छ।तर अर्को प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ—मानिसहरू किन यति ठूलो असन्तोष बोकेर सडकमा पुगे?
यस प्रश्नलाई केवल भीड,तोडफोड वा अराजकताको रूपमा हेरेर पुग्दैन।त्यसको सामाजिक,राजनीतिक र प्रशासनिक पृष्ठभूमि पनि खोजिनुपर्छ।
विगतमा पटक पटक उठाईएका सवै भ्रष्टाचारका काण्डहरू मुद्दा होइन, जवाफ देहिताको प्रश्न खोजिनुपर्छ/
धमिजा काण्ड पजेरो–प्राडो काण्ड,चेज एयर काण्ड,चाइना साउथवेस्ट एयर काण्ड,लाउडा एयर काण्ड,सुडान काण्ड,नक्कली भ्याट बिल काण्ड,मेलम्ची काण्ड,नेपाल आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड,तारागाउँ रिजेन्सी काण्ड,ललिता निवास जग्गा काण्ड,कर फर्छ्यौट आयोग काण्ड,३३ किलो सुन काण्ड,वाइडबडी विमान काण्ड,सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड
७० करोड काण्ड,ओम्नी स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्ड,गिरीबन्धु टी–स्टेट काण्ड,राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे काण्ड,टेरामक्स काण्ड,भृकुटीमण्डप फनपार्क काण्ड,गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट काण्ड,नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड,सहकारी ठगी काण्ड
२५.६०किलो सुन काण्ड,भेपमार्फत सुन तस्करी काण्ड,पशुपतिको सुनको जलहरी काण्ड,पशुपति शवदाह मेसिन काण्ड,पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काण्ड,पतन्जली जग्गा काण्ड,टिकापुर सरकारी जग्गा काण्ड,झापा सरकारी जग्गा काण्ड,नेपाल टेलिकम बिलिङ प्रणाली काण्ड,नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम हिनामिना काण्ड,मेलम्ची दोस्रो चरण काण्ड,
ओम्नी,चेज एयर, ललिता निवास, गिरीबन्धु,कोभिड खोप, टनकपुर,धमिजा लगायत विभिन्न समयमा सार्वजनिक बहसमा आएका भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका प्रकरणहरूबारे नेपाली समाजले वर्षौं देखि प्रश्न गर्दै आएको छ।
यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—कुनै व्यक्ति माथि आरोप लाग्नु र अदालतबाट दोषी ठहर हुनु एउटै कुरा होइन।
त्यसैले हरेक प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणको परीक्षण, कानुनी प्रक्रिया र अन्तिम निर्णय हुनुपर्छ।
तर त्यसैगरी अर्को प्रश्न पनि टार्न मिल्दैन—
यदि छानबिनका प्रतिवेदनहरू बन्छन्,तर तिनको कार्यान्वयन हुँदैन भने जनताको विश्वास कसरी जोगिन्छ?नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा बनेका छानबिन तथा अध्ययन समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नजाने समस्या रहेको विषयमा हालै पनि सार्वजनिक बहस भएको छ।त्यसैले अब कुनै पनि सरकारका लागि प्रतिवेदन बनाउने मात्र पर्याप्त हुनु हुँदैन।
प्रतिवेदन,कार्यान्वयन, कानुनी कारबाही, सार्वजनिक जवाफदेहिता,
यो चक्र पूरा हुनुपर्छ।
Gen-Z आन्दोलनको पाठ आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरूका परिवारले न्याय खोजिरहेका छन्।
घाइतेहरू जवाफ खोजिरहेका छन्/ तोडफोड र आगजनीबाट सम्पत्ति गुमाएकाहरू पनि न्याय खोजिरहेका छन्।
सुरक्षाकर्मीहरूका परिवारका आफ्नै पीडा छन् र सिंगो राष्ट्रले एउटा उत्तर खोजिरहेको छ—
त्यो दिन वास्तवमा के भयो?किन भयो? कसको कहाँ गल्ती भयो?र फेरि त्यस्तो हुन नदिन के गरियो?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानले तत्कालीन सरकार, सम्बन्धित अधिकारी तथा आन्दोलनसँग सम्बन्धित पक्षहरूको भूमिकाबारे विभिन्न निष्कर्ष र सिफारिस सार्वजनिक गरेको छ।
यसलाई दलगत चस्माबाट होइन,कानुन, मानव अधिकार र राष्ट्रिय हितको चस्माबाट हेर्नुपर्छ।दोषी जोसुकै होस्—राज्यको शक्तिमा रहेको व्यक्ति होस् वा आन्दोलनका नाममा हिंसा गर्ने व्यक्ति—कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ।
अब राजनीतिक दलहरूले आफूलाई एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ,
के हामी अझै पनि प्रत्येक घटनालाई आफ्नो दलको फाइदा र अर्को दलको कमजोरीका रूपमा मात्र हेर्ने?कि अब एकपटक राष्ट्रका लागि साझा आत्मसमीक्षा गर्ने?
नेपाली कांग्रेस,एमाले, माओवादी केन्द्र,राप्रपा, समाजवादी,रास्वपा, मधेस केन्द्रित दलहरू तथा अन्य सबै राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो–आफ्नो इतिहास,निर्णय र शासनकालबारे जनतासामु जवाफदेही हुने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।अरूले गल्ती गरे भन्न सजिलो छ।
हामीबाट कहाँ गल्ती भयो?भन्न कठिन छ।
तर राष्ट्र निर्माण त्यही दोस्रो प्रश्नबाट सुरु हुन्छ।
नागरिक समाज पनि मौन बस्ने समय होइन/
नागरिक समाजको भूमिका कुनै दलको विरोध वा समर्थनमा सीमित हुनु हुँदैन।
पत्रकारिता स्वतन्त्र हुनुपर्छ।बुद्धिजीवीले प्रश्न गर्नुपर्छ।युवाले प्रश्न गर्नुपर्छ।पेशागत संगठनहरूले तथ्यका आधारमा बोल्नुपर्छ र आम नागरिकले पनि सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट आरोप फैलाउनुको सट्टा प्रमाण, तथ्य र जिम्मेवार बहसको संस्कार विकास गर्नुपर्छ।
हामीलाई अर्को हिंसात्मक आन्दोलन होइन,जवाफदेही लोकतन्त्र चाहिएको छ।
हामीलाई अर्को बन्द होइन,काम गर्ने राज्य चाहिएको छ।हामीलाई अर्को तोडफोड होइन, कानुनको शासन चाहिएको छ।हामीलाई अर्को सत्ता परिवर्तन मात्र होइन,शासन संस्कृतिको परिवर्तन चाहिएको छ।
विदेश सम्बन्ध र राष्ट्रिय हित,नेपालको परराष्ट्र नीति पनि तत्कालीन राजनीतिक लाभ भन्दा माथि उठ्नुपर्छ।
भारत,चीन,अमेरिका, युरोप वा संसारका कुनै पनि मुलुक सँगको सम्बन्धमा नेपालको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ—राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता,सुरक्षा, आर्थिक हित र पारस्परिक सम्मान।
सीमा विवाद होस् वा नेपालको नक्सासम्बन्धी विषय—यी विषयमा भावना भन्दा तथ्य, कूटनीति र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ।
राष्ट्रिय हितलाई दलगत नारामा सीमित गर्नु हुँदैन।विकास र रोजगारी आवश्यक छ। युवालाई देशमै भविष्य देखाउने चुनौती आवश्यक छ।आजको युवा पुस्तालाई केवल भाषणले रोक्न सकिँदैन।उसलाई रोजगारी चाहिन्छ।
उसलाई पारदर्शी राज्य चाहिन्छ।उसलाई योग्यताका आधारमा अवसर चाहिन्छ।
उसलाई समयमा सम्पन्न हुने सडक,पुल,विद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा चाहिन्छ।उसलाई सरकारी कार्यालयमा काम गराउन महिनौं धाउन नपर्ने व्यवस्था चाहिन्छर सबैभन्दा महत्वपूर्ण—उसलाई आफ्नो देशमा भविष्य देखिने विश्वास चाहिन्छ।
त्यो विश्वास कमजोर भयो भने कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था सुरक्षित रहँदैन।
अब राष्ट्रिय एकताको समय नेपाल असफल राष्ट्र हो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु अघि हामीले आफूलाई सुधार्ने क्षमता पनि हेर्नुपर्छ तर राज्यका संस्थाहरू कमजोर हुँदै गए,कानुनी शासन माथि विश्वास घट्दै गयो,भ्रष्टाचार र दण्डहीनता बढ्दै गयो,युवाले देशमा भविष्य देख्न छाडे र राजनीतिक शक्तिहरूले साझा राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति बनाउन सकेनन् भने त्यो गम्भीर राष्ट्रिय जोखिम अवश्य हो।
त्यसैले आजको आवश्यकता डर फैलाउनु होइन।
चेतना जगाउनु हो।
आजको आवश्यकता कुनै एक दललाई समाप्त गर्नु होइन।
सबै दललाई आफूभित्र हेर्न बाध्य बनाउनु हो।
आजको आवश्यकता अर्को सडक आन्दोलन होइन।सडकमा उठेका प्रश्नको संस्थागत समाधान खोज्नु हो।
इतिहासले हामीलाई पटक–पटक अवसर दिएको छ।हरेक पटक हामीले केही सिक्यौं,तर धेरै कुरा बिर्सियौं।अब बिर्सने समय छैन।
राजनीतिक दलहरू सोचौं।सरकार सोचोस्।
प्रतिपक्ष सोचोस्।
न्यायपालिका सोचोस्।
प्रशासन सोचोस्।
सुरक्षा निकाय सोचून्।
नागरिक समाज सोचोस्।मिडिया सोचोस र सबै भन्दा पहिले—हामी नागरिक आफैं सोचौं।हामी कुन नेपाल आफ्ना सन्तानलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौं?भ्रष्टाचारले थिचिएको नेपाल?बेरोजगारीले युवालाई विदेश पठाइरहने नेपाल?प्रतिवेदन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने नेपाल?आन्दोलन हुँदा मृत्यु हुने र त्यसपछि दोष एक-अर्कामाथि थोपर्ने नेपाल?वा
कानुन सबैका लागि समान हुने,भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता हुने, युवाले आफ्नै देशमा भविष्य देख्ने,विकासले गति लिने,मानव अधिकार सुरक्षित हुने र राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा एकता बलियो हुने नेपाल? निर्णय आजै गर्नुपर्छ।किनकि राष्ट्र कुनै एउटा दलको होइन।सरकार कुनै एउटा नेताको होइन।
नेपाल हामी सबैको हो।
इतिहासबाट सिकौं।
गल्ती स्वीकारौं।
जवाफदेहिता कायम गरौं।घृणा होइन,संवाद रोजौं।हिंसा होइन, विधिको शासन रोजौं।
दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठौं।राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाऔं।
नेपाल बचाउने जिम्मेवारी कसै एक जनाको होइन,हामी सबैको हो।अब पनि नचेते कहिले चेत्ने?
आर के त्रिपाठी
सिनियर इन्जिनियर बेलायत
""राष्ट्रपुकार डट कम प्रकाशित कुनै पनि सामग्री बारे गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई rastrapukarnews@gmail.com मा पठाउन सक्नु हुनेछ ।""
