विपदमा सरकारलाई साथ, तर सुरुङ प्रकरणमा गम्भीर प्रश्न : कांग्रेस

काठमाडौं – बाढी पश्चातको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ले प्रश्न उठाएको छ । विपदमा सरकारलाई साथ भएको प्रष्ट पार्दै सुरुङ उद्दारमा प्रश्न उठाएको छ ।

विपदमा सरकारलाई स्पष्ट साथ
१) विपदको समयमा उद्वार र राहत अभियानमा सबै खाले राजनैतिक विमति भन्दा माथि उठेर सरकारलाई हरसम्भव सघाउने नेपाली कांग्रेसको घोषित नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन पुनस्र्थापनासम्मको विविध जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने ।
२) प्रतिष्ठानले विपद व्यवस्थापन उपसमिति अन्तर्गत निर्माण गरेको Strategy Response Team (SRT) मार्फतको कार्यलाई सरकारका निकायहरूसँग समन्वय गर्दै अझ प्रभावकारी बनाउने ।

(संयोजन – मानबहादुर थापा, विपद सम्बन्धि एक दर्जन बढि देशमा लामो कार्य अनुभव)

३) सरकारले स्थापना गरेको कोषमा पार्टीले एकमुष्ट रुपमा बुझाउने एक करोड रुपैयाँका लागि प्रतिष्ठान र अन्तर्गतका उपसमिति सदस्य प्रत्येकले न्यूनतम रकम भदौ १७ गते बुधबार सांझभित्र जम्मा गर्ने ।

‘सुरुङ प्रकरण’ मा सरकारलाई गम्भीर प्रश्न
४) उद्वारको कार्यमा अहोरात्र खटेका नेपाली सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत अन्य प्रशासनिक निकायको भुमिकाप्रति बैठकले सह्राहना र सम्मान प्रकट गरेको छ । तर सुरुङ्गभित्र फसेकाहरुको उद्वारमा सरकारले प्रकट गरेको अदूरदर्शिता र अकर्मण्यताप्रति बैठकले गम्भीर रोष प्रकट गरेको छ ।

५) सुरुङ्गभित्र कयौं होनहार इञ्जिनियर र मेहनति श्रमिकहरु फंसेको संवेदनशील खबरसँग पुरै संसार सुसूचित थियो । हाम्रो क्षमता र विज्ञताले भ्याउन नसक्दा तत्कालै संसारको पल्लो कुनाबाट विज्ञ सहयोग लिएर शुरुवाति २÷३ दिनभित्र त्यहाँ फसेकाहरुको उद्वार गर्नु जिम्मेवार सरकारको कर्तव्य थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन नचाहने, लिन ढिलाई गर्ने अनि जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक निर्माण कम्पनीहरुलाई पनि समयमै उद्वारको अनुमति नदिने जे ब्यवहार सरकारले ग¥यो, यो गलत मात्र होइन, अन्ततः अमानवीय प्रमाणित हुँदैछ । प्रतिष्ठानको बैठकले सुरुङभित्रबाट अविलम्ब उद्वार र उचित निकासका लागि सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
(संयोजन – मिनबहादुर भाम )
एकद्वारलाई ‘स्थानीय द्वार प्रणाली’ बनाऔं, राहत वितरणमा
६) संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहका सरकार छन् । राजनैतिक दलहरू, संघसंस्था, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय छन् । राहत वितरण व्यवस्थित बनाउन तिनै तहका सरकारले पर्याप्त संयोजनका साथ परिपक्व सन्तुलन मिलाउन बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । राहत वितरणमा एकद्वारको नीतिलाई ‘स्थानीय द्वार प्रणाली’ बनाएर स्थानीय तहलाई प्रमुख जिम्मेवारी सुम्पिन सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

(संयोजन – उपप्रमुख– मधु आचार्य)

मनोसामाजिक परामर्शको तयारी
७) विपद पश्चात नागरिकमा अनेकन मनोवैज्ञानिक बिषय उत्पन्न हुने वास्तविकता दृष्टिगत गरेर प्रतिष्ठानले मनोसामाजिक परामर्शको तयारी शुरु गर्ने निर्णय लिएको छ । मानसिक स्वास्थ सचेतना उपसमिति मार्फत स्वयंसेवीहरुको सहभागितामा यो अभियान अघि बढाइनेछ ।

(संयोजन – मोहना अन्सारी)

सामाजिक संजालमा ‘तथ्य जाँच टिमको सक्रियता’
८) विपदको समयमा सामाजिक सञ्जालहरु मार्फत कतिपय भ्रमपूर्ण र कतिपय अतिरञ्जनापूर्ण खबर र विवरण सार्वजनिक हुने गर्दछन् । यसलाई दृष्टिगत गरेर बैठकले तथ्य जाँच सम्बन्धी उपसमिति मार्फत त्यसलाई पहिचान र उपचार गर्ने निर्णय लिएको छ ।

(संयोजन – प्रकृति भट्टराई )

बालबालिका उद्वार र पुनस्र्थापना पहल
९) विपदका कारण ‘काख’ का देखि १५ बर्षसम्मका कयौं बालबालिका अभिभावकविहिन बनेका
छन् । तिनको जीवन व्यवस्थापनको दायित्व सरकार, समाज र दलहरू सबैको हो ।

अतः वास्तविक तथ्यांक संकलन र स्थितिको अनुगमन गरेर आवश्यक दृष्टि र योजना निर्माण गर्ने गरी बाल अधिकार उपसमितिलाई सकृय तुल्याउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

(संयोजन – उमंग लोहनी)

ज्येष्ठ नागरिक अवस्था सहजीकरण समन्वय
१०) विपदमा परिवारको सदस्य गुमाएका कयौं ज्येष्ठ नागरिक यतिबेला साथ र संरक्षणको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ । सरकार, प्रतिपक्ष र सिंगो समाजले तत्कालीन राहत र त्यसपछिको अवस्था सहजीकरणमा सहकार्य गर्न जरुरी छ । ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी उपसमिति मार्फत यो विषयमा तदारुकता साथ कार्य गर्ने निर्णय बैठकले लिएको छ ।

(संयोजन– अनुपा श्रेष्ठ)
शैक्षिक स्थलहरुको पुनस्र्थापना पहल
११) बाढीबाट कयौं विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरु हताहत हुनुसँगै केही विद्यालय क्षतिग्रस्त र शुन्यताको स्थितिमा पुगेका छन् । राज्यले क्रमशः शैक्षिक स्थलहरु सुचारू गराउनु पर्ने
हुन्छ । यसका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा संघ र प्रदेश सरकारसँगै राजनैतिक दल, अभिभावक, स्थानीय समाज र निजी क्षेत्र पनि संलग्न हुन जरुरी छ । शिक्षा सम्बन्धी उपसमिति यहि विषयमा केन्द्रीत रहने गरी परिचालित हुने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

(संयोजन – डा कृष्णप्रसाद पौडेल)

‘बलियो पुर्वाधार’ का लागि गहन संवाद र तयारी
१२) अर्बौंको भौतिक पुर्वाधार ध्वस्त पछिको पुनर्निर्माणमा अब जलवायु परिवर्तनका कारण आगामी दिनमा उत्पन्न हुनसक्ने संकटलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्न गहन छलफल जरुरी छ । प्रतिरोधी क्षमताको बलियो पूर्वाधार अब अनिवार्य भएको छ । यही दृढ मान्यता साथ बैठकले यस सम्बन्धी पार्टीको दृष्टि र योजना तय गर्न प्रतिष्ठानको पूर्वाधार उपसमितिको नेतृत्वमा विज्ञ संवाद अघि बढाएर उपयुक्त मोडल राज्य समक्ष प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ ।

(संयोजन – ई अमृत लोहनी )

श्रमिक जीवन सहजीकरणको बिषय
१३) विपदले हजारौं श्रमिकको जीवन थप अस्तव्यस्त बनाएको छ । सुरुङ्गभित्र फसेका श्रमिक, जीवन गुमाएका श्रमिक, घाइते अवस्थामा रहेका श्रमिक, परिवारका कोही सदस्य गुमाएका श्रमिक भिन्न–भिन्न ढंगको पिडाको चित्र देखिन्छ । बैठकले श्रमिक सम्बन्धी उपसमिति मार्फत् श्रमिकहरुको आगामी जीवनका सम्बन्धमा राज्यले ध्यान पु¥याउनु पर्ने बिषयमा बुँदागत तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

(संयोजन – महेन्द्र यादव)

१४) विपतपछिको आवश्यकता आकलन तथा पुनर्निर्माणको खाका
विपत पछिको आवश्यकताको आकलन तथा पुनर्निर्माणको खाका निर्माण गरेर व्यवस्थित रुपले कार्य अघि बढाउन जरुरी छ । नेपाली कांग्रेसले विज्ञ संलग्नतामा १ महिनाभित्र PDNA Post-Disaster Needs Assessment तयार गरेर नेपाल सरकारलाई पार्टीका तर्फबाट हस्तान्तरण गर्नेछ । यो प्रयोजनका लागि नीति प्रतिष्ठानका सम्बन्धित उपसमितिका संयोजक र विज्ञहरू संलग्न रहनु हुनेछ ।

(संयोजन— केन्द्रीय सदस्य प्रा डा गोविन्दराज पोखरेल, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग)

सम्भावित स्वास्थ संकटमा सजगता र तयारी
१५) विपदग्रस्त भूगोलमा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी एवं दीर्घरोगीहरूलाई जटिलता उत्पन्न भएको छ नै, सँगैमा अब झाडा पखाला, हैजा, टाइफाइड जस्ता रोगहरू फैलिन सक्छन् । अतः सरकारलाई यसबारे समयमै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै बैठकले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट यस बारे गर्न सकिने साथ र सहयोगका लागि प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य उपसमिति मार्फतबाट तयारी शुरू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

(संयोजन – डा अञ्जनी कुमार झा, सहजीकरण केन्द्रीय सदस्य डा. केदारनसिंह के.सी.)

पीडित परिवार सम्पर्क र सहजीकरण
१६) बाढीमा कयौंले जीवन गुमाएका छन् भने कयौं बेपत्ता स्थितिमा छन् । घटनाबाट पुरै देश मर्माहत बनेको छ । सम्बन्धित परिवारजन गहिरो शोकमा छन् । यस्तो बेला पीडित परिवारलाई सक्नेसम्मको साथ, सहजीकरण र संवेदना जरुरी छ । यहि दृष्टिगत गरेर प्रतिष्ठानले ‘पिडित परिवार सम्पर्क र सहजीकरण समिति’ गठन गरेको छ ।

(संयोजन – रेशम गुरुङ)

जलवायुको मुद्दामा साना राष्ट्रहरुको नेतृत्व, ठूलालाई दबाब
१७) जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यून गर्न, ठुला राष्ट्रहरुले कार्बन उत्सर्जन क्रमशः न्युन गर्नै पर्ने हुन्छ । अरूले गरेको उत्सर्जनले पु¥याएको असर नेपाल जस्ता साना राष्ट्रले भोगिरहेका छन् । कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो देशको योगदान सन् २०२४ को तथ्यांक अनुसार ०.०५% मात्रै छ । तर हामीले पटक–पटक यसको असर भोग्नु परेको छ । अतः भोटेकोशी प्रकरण पश्चात उद्वार, राहत र पुनस्र्थापनाको अभियान सँगसँगै जलवायु चुनौती सामना गर्न हाम्रो देशले फरक ढंगले आफुलाई अग्रसर गराउनै पर्दछ ।
१८) हाम्रा सयौं हिमाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमसँग जुधिरहेका छन्, अत संसारको अग्लो शिखर सगरमाथाको देशले अब जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा साना राष्ट्रहरुको नेतृत्व गरेर ठुला राष्ट्रहरुसँग संवाद र दबाबको नीतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने समय आएको निष्कर्ष नीति प्रतिष्ठानले निकालेको छ । सरकारलाई यसमा हाम्रो दृढ साथ र समर्थन रहनेछ

जलवायु जनचेतना सम्बन्धी अभियान निरन्तरता
१९) प्रतिष्ठानले ‘जलवायु जनचेतना जगाउन जुटौं’ उद्घोष साथ विविध कार्यहरू गर्दै आएको छ । भोटेकोशी प्रकरण पश्चात अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढाउनु पर्ने दबाब सँगसँगै जनचेतनाको अभियानमा निरन्तरता जरुरी छ । अतः प्रतिष्ठानको बैठकले यसलाई क्रमशः देशव्यापी बनाउँदै अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।