तत्कालीन डिएसपी अंगुर जीसीको रिपोर्ट भित्रै हुन सक्छ दोषी !

काठमाडौं – नेपालमा भएका अपराध श्रृखलामा बहुचर्चित घटनाको निर्माला पन्त हत्या काण्ड ! सात बर्ष अघिको यो अत्यन्त क्रुर हत्या काण्डको अन्तिम निष्कर्ष अहिले सम्म निस्किन सकेको छैन ।

विकनी किर्लस, रानिवारी हत्याकाण्ड जस्ता दर्जनौ रहश्यमयी हत्या काण्डको सफल अनुशन्धान गरेको नेपाल प्रहरी यो घटनामा भने किन सफल हुन सकेन भन्ने गम्भिर प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।

घटनाको प्रारम्भमै घटनास्थलको सुरक्षा र प्रमाण संकलनमा प्रहरीबाट गम्भिर त्रुटि भएको प्रष्ट छ । तर प्रहरीको यो गल्तीले मात्रै घटनाको सत्यतथ्य पत्ता नलागेको भन्न भने सकिदैन ।

अनशन्धानका प्रचलित विधि र मान्यता भित्र रहेर प्रहरीले स्वतन्त्र ढंगवाट अनुशन्धान गरेको भए यो घटनाको सत्य तथ्य पहिला नै आइसक्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेन । घट्ना पछि स्थानिय समाज, मिडिया र राजनितिकर्मीले यति तिव्र गति गिजोले, त्यसको प्रभाव प्रहरीको केन्द्रिय नेतृत्व सम्म नै पुऱ्यो । स्थानिय प्रहरीले गरेको गल्तीको आधारमा समग्र घटना क्रमलाई नै गिजोल्दा प्रहरीले राम्रोसंग कामै गर्न सकेन । गरेका कामको समेत संस्थागत स्वामित्व नलिई बाहिरी वातावरणको आधारमा कारवाही चलाइयो । त्यस पछि अनुशन्धान नराम्रोसंग प्रभावित हुन पुग्यो ।

भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नं २ उल्टाखामकी १३ वर्षिया वालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि भएको हत्याको १० वटा टोलीले अनुशन्धान गरि सके । १ सय २४ जनाको डिएनए परिक्षण गरिएको छ । ५५ जनालाई सोधपुछ गरिएको छ । तर डिएनए नमिलेको र सोधपुछ गरेका व्यक्तिले स्वीकार नगरेको कारण प्रहरीले घटनाको टुङ्गो लगाउँन सकेको छैन ।

 कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी दिल्ली राज विष्ट नेतृत्वको प्रहरीले घटना स्थलको र प्रमाणको सुरक्षा नगर्दा जति जनाको डिएनए परिक्षण गरे पनि मिल्ने सम्भावना शुन्य प्रायः छ ।

स्थानिय स्तरमा उठेको गलत आन्दोलन, राजनितिक दल र नेताको गैर जिम्बेवार हर्कत र मिडियाको हचुवाका समाचार सामग्रीकै कारण यो घटनाको अनुशन्धानले बाटो बिराएको हो । यी सबैको गलत रबैयाका बीच, सहि ढंगवाट अनुशन्धान अघि बढाउनु पर्ने सरकार बाहिरी गतिविधिको दवावमा आएर एक पछि अर्को गलत कदम उठाउँदा अनुशन्धान प्रक्रिया नै धुजाधुजा भयो ।

स्थानिय प्रहरीको अनुसन्धानले मात्रै नपुगेर केन्द्रीय स्तरबाटै अनुशन्धान टोली पठाइयो । सीआईबीको जघन्य अपराध पिल्लरका प्रमुख तत्कालीन डिएसपी अंगुर जीसी नेतृत्वको टोलीले अनुशन्धान गरेर एउटा रिपोर्ट तयार पाऱ्यो । उनको रिपोर्टमा दिलिप शिंह विष्टलाई मुख्य देखी देखाइएको छ ।

जीसीको रिपोर्ट विरुद्ध स्थानिय समाज, मिडिया र राजनितिक दलले अनेकौं तर्क र कुर्तक झिकेर परिस्थितिलाई विगारी दिए । त्यहि परिस्थितिवाट प्रभावित भएर उल्टै सरकारले जीसी सहित ज्ञानबहादुर सेटी, प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्का, जगदीश भट्ट र असई रामसिंह धामी. लाई निलम्बन गरिदियो । घटनाको गहिरो अनुशन्धानलाई निलम्बन गरिदियो। गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव हरि मैनालीको प्रतिवेदनका आधारमा भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जीसी नेतृत्वको टोलीलाई निलम्बन गरेको हो ।

घटनाको गहिरो अनुशन्धान गरेको प्रहरीको टोलीलाई निलम्बन गर्दा तत्कालिन आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले जोगाउँन सकेनन् ।

सात वर्ष सम्म पनि जिसीको अनुशन्धान रिपोर्ट बाहेकको अर्को तत्थ्य प्रहरीले ल्याउन सकेको छैन ।जीसीको टोलीलाई निलम्बन गरे पछि उन अनुशन्धान रिपोर्ट लाई रद्धिको टोकरीमा हालियो । तर अनुशन्धानको मुख्य गुदी नै त्यहि रिपोर्टमा भएको विश्वास गरिन्छ । उनलाई गरिएको कारवाहिको औचित्य पुष्टी गर्न उनको रिपोर्ट लाई वेवास्ता गर्नुको साटो धुलो सफा गरेर अध्ययन गरेर अघि बढेमा सफलता पो मिल्छ की ?