आर के त्रिपाठी लेख्छन्-
BRI परियोजना अनुदानमा भए ठिकै छ तर ऋणमा नेपाल लगायत अल्प विकशित देशलाई ठूलो भार हुन्छ।अझ नेपालमा त समुन्द्रि बन्दरगाह Corridoor Link नहुने,सुख्खा Port मात्र हुने,अनि सिगात्से देखि केरुङ्ग सम्म मात्र China ले Rail Network connect गरिदिने हो।नेपाल भित्र ऋणले मात्र बनाउँदा Dry Port, Highway,Railway बनाउन र Maintainance गर्न धेरै पैसा लाग्छ।
अर्को तर्फ आज लिएको ऋण र आजको लागत Estimate ले पुग्दैन।BRI महत्वकांक्षी छ। नेपालको Geolgy ले गर्दा पूरा गर्न २० -२५ बर्ष लाग्छ।यो अवस्थामा अहिलेको Estimate ले पुग्दैन।अर्को तर्फ BRI अन्तर्गत लिने ऋणले केरुङ्ग देखि काठमाण्डौ सम्म मात्र Railway र Highway बन्ने हो।यो केरुङ्ग काठमाण्डौ Railway Connectivity लाई फेरी काठमाण्डौ भारतको Boarder सम्म नजोडी यो Corridoor चल्दैन।
BRI बाट बन्ने यो Economic Corridoor मा भारतको उत्पादन बस्तु China निर्यात हुने र China को उत्पादित बस्तु भारत निर्यात हुँदा चाहि नेपाल Junction Point बन्न सक्छ।
फेरि भारत BRI परियोजनाको विपक्षमा रहेकोले भारतले काठमाण्डौं भारत जोड्ने रेलमार्ग नबनाईदिने हो भने नेपाल एक्लैले काठमाण्डौ देखी भारत Boarder सम्म रेलमार्ग जोड्न सक्दैन।यता नेपालको उत्पादन पनि छैन।यो BRI Corridoor को फाईदा पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भन्दा बस्तु आयात,निर्यात बाटै हुने देखिन्छ।तसर्थ Detail पक्षको फाईदा घाटा नबुझी ऋण लिंदा Nepal Debt Trap मा पर्न सक्छ।
त्यसैले नेपालले China लाई BRI को लाई अनुदान दिन संझाई बुझाई गर्नु पर्दछ।
नेपालले लिई रहेको बिदेशी ऋण करिब २४ खर्ब नाघेको छ।विभिन्न शिर्षकमा विगत ३६ बर्षमा लिएको ऋण लगानी र त्यसले पार्नु पर्ने राजस्वमा प्रभाव हेर्दा नेपालको राजस्व त्यही अनुपातमा वृद्धि भएको देखिएन।धेरै लाई लाग्ला कि नेपालले लिएको बाह्य ऋण यसै गरि लिइरहने र तिर्न नसक्दा केहि हुँदैन भन्ने ? यस्तो हुँनै सक्दैन।लिएको ऋण,सावाँ,ब्याजको किस्ता समयमै नतिर्दा नेपाल अन्तराष्ट्रिय बजारमा Black Listed भई भविष्यमा विदेशीले ऋण पनि नदिने र अनुदान पनि दिन रोकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ/
आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न ऋण लिने तर समयमै पूर्ण कार्यान्वयनमा नजाने र यसले देशको राजस्व आम्दानीमा बृद्धि सोहि अनुपातमा नहुने अवस्था आईरहेको छ।
यो अवस्थामा ऋणको Pay back Period लम्बिने हुन्छ।त्यो अवस्थामा ऋणको किस्ता तिर्न पुःन ऋण लिनु पर्ने हुन्छ किनकी राजस्वमा गिरावट आएको अवस्थामा हामीसंग बाह्य ऋणको किस्ता तिर्ने रकम हुँदैन।बाह्य ऋणको किस्ता तिर्न कठिनाई हुँदा नेपाल बिस्तारै Financial Collapse State मा जान्छ वा Black लिस्टेड हुन्छ।
ठूला आयोजनाको लागी बाह्य ऋण लिंदा हामिले भैरहवा र पोखरा विमानस्थल वाट पाठ सिक्नु पर्ने देखिन्छ र अरु Road र Irrigation प्रोजेक्ट बाट पाठ सिक्नु पर्ने देखिन्छ।
जहाँ सम्म BRI Project को कुरा छ,यसको लागी लिईने ऋण नेपालको लागी महँगो साबित भई हानिकारक पनि हुन सक्छ।BRI Project को लाई ऋण भन्दा अनुदान दिन China संग प्रष्ट कुरा राखौं।
यो MCC जस्तो होइन किनकी MCC मा 500 मिलियन डलर पूर्ण अनुदान हो जनु ३ वटा Electric Sub station,प्रशारण लाईन र Access रोड बनाउन प्रयोग हुनेछ।
नेपालमा विगत १० बर्षमा Hydro Electric प्रोजेक्ट बाट धेरै विजुली उत्पादन भएको र अरु १० बर्षमा दोब्बर उत्पादन बढ्ने हुनाले उत्पादित बिजुलीको लागी अन्तरदेशीय प्रषारण लाईन आवश्यक छ।MCC जायजै छ। किनकी नेपाल,भारत र भारत,वंगलादेश विद्युत व्यापार गर्न यो प्रशारण लाईन बनाउनु नै पर्नेछ।
BRI खास गरि बाटो विस्तार,रेलमार्ग विस्तार, बन्दरगाह विस्तार संबन्धि Infrastructure विस्तार गरि देश देश विचको Transport Connectivity गर्ने प्रोजेक्ट भएकोले नेपालको आन्तरिक उत्पादन बढाई उत्पादित बस्तुहरु विश्व बजारमा निर्यात गर्ने अवस्था नेपालले नअपनाए सम्म यो BRI को ऋणको सावाँ र ब्याज नेपालले तिर्न सक्दैन।
बस्तु आयात ठूलो परिमाणमा China बाट मात्र हुने र China बाट आएका Container हरु नेपालवाट खाली फर्कने अवस्था आउँदा नेपाललाई BRI महँगो पर्न जान्छ।
अर्को तर्फ India ले BRI मा सहभागी नहुने रणनितिक लक्ष्य लिएकोले BRI प्रोजेक्ट वाट बन्ने Transport Corridoor लाई India ले प्रयोग नगर्दा नेपालले मात्र ऋण,साँवा,ब्याज धान्न सक्दैन।
भैरहवा Airport मा अन्तराष्ट्रिय उडान भर्न India ले Air space नदिएको घटना हामीसंग ताजै छ।पोखरा विमानस्थलको हालत र मेलाम्ची खानेपानी आयोजनाको हालत आँखा अगाडी खडा नै छ।यि लुकेका विषय होइनन् /त्यसैले यस अगाबै नेपाल सरकारले Pre -MOU को हस्ताक्षर गरे पनि BRI Project को लागी ऋण लिनु पर्ने अवस्था बाध्यकारी छैन।
BRI मा अनुदान सम्म लिन ठिक छ।ऋण लिंदा पनि भैरहवा Airport को जस्तो अवस्था भविष्यमा नआवोस भनि India को धारणा बुझन्न जरूरी छ।
राष्ट्रवादको नाममा उग्र-नाराले काम हुन सक्दैन ।हतारिएको निर्णय आफैलाई घाँडो हुन सक्छ। सबै पक्ष नियाल्न जरूरी छ।
""राष्ट्रपुकार डट कम प्रकाशित कुनै पनि सामग्री बारे गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई rastrapukarnews@gmail.com मा पठाउन सक्नु हुनेछ ।""
