यस्तो छ सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको टीओआर

काठमाडौं– सहकारीको रकम अपचलनमा छानबिन गर्ने संसदीय समितिको टीओआर (कार्यादेश) मा सहमति जुटेको छ। मंगलबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले टीओआर तयार पारेको हो। कार्यदलमा गरिएको सहमतिलाई प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष बुझाइएको छ ।

टीओआरमा विभिन्न २९ वटा सहकारीको नाम उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको कम्पनी ‘गोरखा मिडिया’ को पनि छानबिन हुने टीओआरमा उल्लेख गरिएको छ।

यो सँगै कांग्रसले अवरोध गर्दै आएको संसद् बैठक पनि खुल्ने भएको छ।

यस्ता छन् सहमतिका बुँदाहरु :

१. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने ।

२. समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने ।

३. नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची-१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने ।

४. सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए-नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने।