लोककल्याणकारी विज्ञापन हटाएमा आन्दोलनमा जाने चेतावनी

काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चारमाध्यमले सरकारबाट पाउने लोककल्याणकारी विज्ञापन निरन्तरताको सुनिश्चितता नगरी सञ्चारसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको विषयप्रति लोकतान्त्रिक छापामाध्यम समाज ले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई विस्थापित गर्न ल्याउन लागिएको मिडिया काउन्सील विधेयकमा लोककल्याणकारी विज्ञापन कहीँ कतै उल्लेख नगरिएकोप्रति समाजको गम्भीर आपत्ति र असहमति रहेको छ ।
‘लोककल्याणकारी विज्ञापन साना तथा स्वरोजगार संचार माध्यमको मुख्य आर्थिक स्रोत हो । यसको पुरानो इतिहास र योगदान रहेको सर्वविधितै छ । पत्रपत्रिका र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाको प्रथम जन निर्वाचित सरकारको पालादेखि कुनै न कुनै रुपमा लोककल्याणकारी विज्ञापन, अनुदान दिइदै आइएको छ’ अध्यक्ष दामोदर प्रसाद दवाडीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा परेको गम्भीर असरका कारण छापासहितका मिडिया अहिले चरम संकटमा छन् । मुलुककोको राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छापामाध्यम जोगाउनु सरकारको समेत दायित्व हो – समाजले भनेको छ । यो दायित्वलाई अहिले आएर कुनै पनि राजनीतिक दल र सरकारले भुल्नु हुँदैन भन्ने आग्रह समाजको छ ।
प्रेस काउन्सिल ऐनको विकल्पमा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा लोककल्याणकारी विज्ञापनबारे केही पनि व्यवस्था गरेको भन्दै समाजले आपत्ति प्रकट गरेको छ । सञ्चार सम्बन्धी अरु विधेयकमा पनि अहिले प्रेस काउन्सिलमा भएजस्तो वर्गीकरण गर्ने समितिको व्यवस्था रहेको देखिँदैन । यसरी सरकारले हतार हतार मिडिया विधेयकलाई अघि बढाएर अन्य विधेयकलाई अन्योलमा राखि देशभरका छापामाध्यमले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन खारेज गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ – समाजले विज्ञप्तीमा भनेको छ ।
सरकारका पदाधिकारीले उक्त विज्ञापनबारे दिएका अभिव्यक्ति भरपर्दो र विश्वासिलो नभई झारा टार्ने किसिमलेआएको आरोप समाजले लगाएको छ । अहिले काउन्सिलले गर्दै आएको वर्गीकरणका लागि सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गर्ने काम सञ्चार मन्त्रालयले रोकेर राखिराख्दा बर्गिकरण समेत रोकिएको समाजले जनाएको छ ।

देशभरका सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको उक्त विज्ञापन रोक्ने गरी अघि बढाइएको उक्त विधेयक तत्काल रोक्न हामी सम्बद्ध मन्त्रालय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं । विज्ञापन अभाव भई सञ्चार माध्यम सञ्चालनमा गाह्रो परेको बेला सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुसँग गम्भीर छलफल र सुझाव लिनुको सट्टा जबर्जस्ती विधेयक पास गर्न खोज्नु खेदजन्य भएको समाजको भनाई छ। विगत यही सरकारमा सहभागी दलहरुले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई कालो कानुन भनेर सडक आन्दोलन गरेको कसैले पनि भुल्नु हुन्न भन्दै समाजले स्मरण गराएको छ।
प्रस्तावित विधेयक तत्काल रोकी पर्याप्त गृहकार्य, छलफल र सुझावका साथ अघि बढाउन आग्रह गर्न चाहान्छौं – विज्ञप्तीमा भनिएको छ। विवादास्पद र सञ्चार क्षेत्र मास्ने गरी ल्याउन लागेको यस्ता विधेयक नरोकेमा हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको समाजले स्पष्ट पारेको छ ।