सम्पर्क कार्यालय खोल्नेबारे आयोगको सात बुँदे निर्देशन

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई सम्पर्क कार्यालय खोल्ने सम्बन्धमा सात बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशन अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटने गरी बढीमा तीनवटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश सभा सदस्य पदको उम्मेदवारले १ (एक) वटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा उम्मेदवारी पेश गरेका दलले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्रमा एकवटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने र माथिका प्रकरण नं. १. २. र ३ बमोजिम कार्यालय स्थापना गर्दा सम्भव भएसम्म एउटै स्थान प्रयोग गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यतर्फ उम्मेदवारी दिई निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरी सकेपछि त्यस्ता उम्मेदवारले अन्य कुनै उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको भएमा त्यस्ता उम्मेदवारले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न नपाउने र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि घर भाडामा लिई सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको भएमा त्यस्तो घरको घर भाडा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चमा समावेश गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको जानकारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा आयोगले संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही दलले गर्ने काम कारबाही सञ्चालन गर्दा पालना गर्नु पर्ने विषयका सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन पालना गर्नु प्रत्येक दलको कर्तव्य हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ को उपदफा (१) को (म) मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिन भन्दा सत्र दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न, सञ्चार माध्यममा कुनै प्रकारको प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ ।