नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको मिति नजिकिदै छ । नेताहरुले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम पनि चलिरहेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने भएका छन् ।
राजधानीमा पत्रकाहरुसंग अन्तरक्रिया गर्दै उनले संस्थापन पक्षबाटै आफु महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने बारेमा छलफल चलिरहेको बताए । सोहि अन्तरक्रियामा उठेका प्रश्नउत्तरलाई संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
पार्टीको महाधिवेशन आउँदैछ, तपाईको उम्मेदवारी के मा हुन्छ ?
मैले पार्टीमा गरेको कामका बारेमा सबै जानकार नै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ । अहिलेको अवस्थामा म मोटामोटी महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छु । म सबै साथीहरुको सहयोग र सद्भाव रहन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु ।
महामन्त्रीमा लड्ने तपाईको मात्रै इच्छा हो की तपाईको समुह भित्रकै कुरा हो ?
मैले महामन्त्रीमा लड्ने चाहना राखेको छु । यसबारे नेतृत्वसंग पनि कुराकानी भइरहेको छ ।
तपाई महामन्त्रीमा लड्ने कुरा औपचारिक मान्दा हुन्छ ?
औपचारिक घोषणा कार्यक्रम नै गरेर गरौंला । मैले मात्र किन अहिले औपचारिक घोषणा गर्नु । नेतृत्व र देशभरीका साथीहरुसंग पनि कुराकानी भइराखेको छ । तर महामन्त्रीको तयारी र अनौपचारिक छलफल जारी छ ।
महाधिवेनको कार्यतालिका पटक–पटक परिर्वतन भइराखेको छ । अब चाहि महाधिवेशन हुन्छ हैन ?
अब महाधिवेशन हुन्छ । समय छोटो छ , तर पनि अब महाधिवेशन हुन्छ । म त सधै तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने मै प्रयासरत थिए । महाधिवेशन समयमै हुनुपर्छ भनेर पार्टीको संयन्त्रमा छलफल र बहस गर्दै आएको छु ।
संस्थापन इतर पक्षले शेरबहादुर देउवालाई सभापतिमा दोहोरिन नदिने भनेर लागेको छ । तपाईहरुको समुह एक भएर जान्छ ?
हाम्रो आक्रामक रणनीति छैन् । गालिगलौजको तरिकाबाट हामी जादैनौ । हाम्रो एउटै पार्टी हो, सबै नेताहरुको योगदान छ । हामीले कम्युनिष्टमा देखिएको विग्रहबाट शिक्षा लिनु पर्दछ । विवादलाई अनावश्यक तन्काउने र छताछुल्ल बनाउने पक्षमा सभापति हुनुहुन्न ।
नेतृत्व चयन गर्ने जिम्मा महाधिवेशन प्रतिनिधिको हो । उनीहरुले नेताहरु राम्रोसंग छामेका छन् । हामीले हाम्रो कुरा उनीहरुको विचमा राखि हाल्छौं । तिक्तता बढायो भने छिट्टै हुने आम निर्वाचनको माहोल विग्रन्छ । अधिवेशन सम्बन्धी निर्णय सबैको सहमतिमा नै भएको हो ।

विमलेन्द्र निधिले आफै सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको छ । उहाँलाई मिलाउन सक्नु हुन्छ ?
उहाँको अहिले सभापति लड्छु भन्ने इच्छा छ । नोमिनेशन गर्ने समय बाँकी छ । त्यो बेला सम्म उहाँले मन परिर्वतन गर्न पनि सक्नुहुन्छ । अहिले किन निष्कर्षमा पुगिहाल्नु !
लड्नेले नलड्ने मन पनि त गर्न सक्छन् । सबैले आफुलाई परिक्षण गरिरहेका छन् । उहाँले इच्छा प्रकट गरेको कुरामा सम्मान नै छ । सहज रुपमा मिलेर जाने स्थीति पनि आउन सक्छ ।
एकथरीले सभापतिको कार्यकाल ऐतिहासिक रुपमा असफल रह्यो भन्दछन् । तपाईले कसरी समिक्षा गर्नुहुन्छ ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । निर्वाचन हारेका कारण त्यसो भनेको सुनिन्छ । तर कांग्रेसको ३६ प्रतिशत मत आएको छ । ०४८ सालमा ३८.५ प्रतिशत मत आएको थियो । त्यसपछिको निर्वाचनमा त्यति मत आएन । अहिले कम्युनिष्ट पार्टी मिलेको कारण सिट संख्या घटेको हो ।
निर्वाचनको परिणामको आधारमा सभापतिलाई असफल भन्न मिल्दैन । त्यो ठाउँमा रामचन्द्र पौडेल भएको भए पनि अर्को परिणाम आउँदैन थियो ।
नेतृत्वले हुने सम्म सहमति खोज्नु पर्छ । तर अनिर्णयको बन्दी हुनुहुदैन । त्यसले संगठनलाई घाटा हुन्छ । तर सभापतिले सहमतिमै मिलाएर लैजाने प्रयास गर्नु भयो । उहाँले पार्टीलाई एक ढिक्का राख्नु भयो ।
अदालतको विवादको विषयमा कांग्रेसको आधिकारिक धारणा दिनुपर्छ भनेर आवाज पनि उठेको छ । तपाईहरुको धारणा के हो ?
हाम्रो आधिकारिक धारणा आइसकेको हो । पदाधिकारी बैठक बसेर पनि धारणा बनाइसकिएको छ । अदालत भित्रको असन्तुष्टीको निकास त्यहिबाट निष्कनु पर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा हो । प्रधानन्यायाधिश, न्यायाधिश र अन्य सरोकारवाला पक्ष मिलेर निकास निकाल्नु पर्छ भन्ने हो ।
एमालेले सडकबाट प्रधानन्यायाधिशको राजिनामा माग्ने कुरा गतल भनेको छ । प्रधानन्यायाधिश विरुद्ध भइरहेको आन्दोलन प्रति कांग्रेसको धारणा के हो ?
अदालत भनेको अन्तिम न्याय दिने ठाउँ हो । त्यहाँ यस्तो भद्रगोलको स्थीति लामो समय रहनु राम्रो होइन । त्यसकारण त्यहिबाट गम्भिर पहल गरेर समाधान गर्नुपर्छ । अदालत अवरुद्ध हुनु हुनुहुदैन । अदालतलाई हस्तक्षेपकारी भुमिका संसदले मात्रै गर्न सक्छ ।
प्रधानन्यायाधिश वा न्यायाधिशको विषयमा कुरा उठ्दा संविधानको घेरा र सिमा नाघ्यो भन्ने स्पष्ट आधार देखियो भने त्यो बेला संसदले हस्तक्षेप गर्दछ । आधार नभइकन गर्न मिल्दैन । अहिले उठेको कुरामा संविधानको घेरा नाघेको स्पष्ट आधार छैन ।
त्यसो भए प्रधानन्यायाधिशको क्रियाकलाप संविधानको दायरा भित्रै छ भन्ने धारणा कांग्रेसको हो ?
– त्यसरी मलाई तान्न नखोज्नुस । अदालतमा असन्तुष्टी देखिएको छ । समस्या देखियो । त्यसको बारेमा उहाँहरु नै बढि जानकार हुनुहुन्छ । जस्तो अहिले संसद अवरुद्ध छ । त्यसको निकास अदालतले निकाल्ने होइन, संसदले नै निकाल्नु पर्छ । संसदको अवरोध अदालतले निकाल्ने होइन त होइन । संसदले संविधानको दायरा मिचेको अवस्थामा मात्रै अदालतले हस्तक्षेप गर्छ । संसदले पनि अदालतले संविधानको सिमा नाघ्यो भने मात्रै हस्तक्षेप गर्न मिल्छ । असन्तुष्टि देखिन्छ तर सिमा नाघेको प्रष्टसंग आएको छैन् ।
एमसिसिको बारेमा कांग्रेसको पछिल्लो धारणा के हो ?
परराष्ट्र सम्बन्ध होस वा सहयोग लिँदा समान मापदण्ड हुनुपर्छ । सहयोग लिने विषयमा देशै पिच्छे फरक मापदण्ड बनाउनु हुदैन । एमसिसि नेपालको विरुद्ध छैन् । देशको हित ध्यानमा राखेर सहयोग लिनु पर्छ । एमसिसिको बारेमा भ्रम फैलिएको छ । यो दुर्भाग्य पूर्ण छ ।
""राष्ट्रपुकार डट कम प्रकाशित कुनै पनि सामग्री बारे गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई rastrapukarnews@gmail.com मा पठाउन सक्नु हुनेछ ।""
