सर्वोच्चको आदेश : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नदिनु

काठमाडौं – सार्वोच्च अदालतद्वारा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने कानुन बदर गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

६ वटा प्रदेशसभाले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानून सं‌विधानसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले भदौ १ गते रीट दायर गरेका थिए ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने भनेर प्रदेश १ बाहेक प्रत्येक प्रदेशले कानुन बनाएका थिए ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दिइने सेवा सुविधा सबै बदर गरेको छ ।
अब संघको आधारमा प्रदेशले सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन बनाउने बताइएको छ ।