२० वर्षे गाडी नवीकरण नगर्न उच्च अदालतको आदेश

बाँके– उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्जले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पहिलो पटक प्रदेश सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। अदालतले २० वर्षभन्दा पुराना गाडी नवीकरण नगर्न र विकास निर्माण वातावरणमैत्री तरिकाले गर्न आदेश दिएको हो।

न्यायाधीशद्वय प्रेमराज कार्की र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले जारी गरिएको आदेशमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा देखिएको फोहरमैला कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्न पनि आदेश दिएको छ।

प्रदेश ५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेलगायतलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, बलबहादुर चन्द र सुनिलकुमार श्रेष्ठले निवेदन दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको हो।