काठमाडौं – तत्कालिन अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराई करको दर हेरफेर गरेको भनि लागेको आरोपको छनविन गर्न गठित संसदिय छानविन समितिले प्रतिवेदन दिएको छ ।
समितिले प्रतिवेदनमा ‘ करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसङ्ग सान्दर्भिक रहेन’ भनि उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन संसदमा पेश गरिने छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिले करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका थिए। उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेको थियो।
""राष्ट्रपुकार डट कम प्रकाशित कुनै पनि सामग्री बारे गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई rastrapukarnews@gmail.com मा पठाउन सक्नु हुनेछ ।""
