संसदीय व्यवस्थामा सभामुख र उपसभामुख भए पछि दलिय आवद्धता रहदैन । जनताको निर्वाचित र सार्वभौम संसदलाई सबैको साझा र स्वतन्त्र ढंगवाट अघि बढाउन सभामुख र उपसभामुखको दलिय आवद्धता नरहने व्यवस्था गरिएको प्रष्टै छ । यी पदबाट हटेपछि पनि सक्रिय राजनितिवाट अलग रहने संसदिय परम्परा छ ।
तर नेपालमा भने यस्तो परम्परालाई अनुशरण गरेको पाइदैन । तर पदमा रहुन्जेल पार्टीबाट अलग रहने अभ्यास भने छ । यस हिसावले उप सभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य छैनन । त्यसैले नेकपा ले राजिनामा गर्न दिएको निर्देशनलाई उनले चुनौति दिनु स्वभाविक छ । उनलाई उप सभामुख बाट राजिनामा गराउनु पर्ने कुनै कारण छैन । कार्य सम्पादन र आचरणमा कुनै खोट छैन । वरु समकालीन नेपाली राजनितिज्ञहरु भन्दा उनको संघर्ष, योगदान र योग्यता बढी नै छ । तर पनि उनलाई उप सभामुखबाट हटाएर आफु र आफ्नो गुटका व्यक्तिलाई सभामुखको आसनमा विराजमान गराउने रस्साकस्सी नेकपा भित्र महिनौ देखि चल्दै आएको छ ।
उनको योग्यता र क्षमताको सम्मान गरेर सभामुखकै जिम्वेवारी दिने उदारता नेकपाका शिर्ष नेतृत्वसँग छैन । स्पष्ट संग दुई चिरामा विभाजित नेकपा भित्र सभामुखको विषयलाई गुटगत प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको छ । जसका कारण संसद समेत बन्दी बनेको छ । सभामुख छनोट प्रकरणले तत्कालीन एमाले र माओवादी विच एकता नभई मोर्चा मात्रै निर्माण भएको जस्तो देखिन पुगेको छ ।
यता डा. शिवमायाको चट्टानी अडान लोभलाग्दो छ । उनले आफु हट्नु पर्ने कारण मात्रै मागेकी छैन योग्यता र क्षमताका दृष्टीले आफै सभामुख हुन सक्ने दावी पनि प्रस्तुत गरेकि छिन । जसकने जवाफ नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी ओली र प्रष्पकमल दाहालसंग छैन ।
""राष्ट्रपुकार डट कम प्रकाशित कुनै पनि सामग्री बारे गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई rastrapukarnews@gmail.com मा पठाउन सक्नु हुनेछ ।""
