सामाजिक सञ्जाल : कांग्रेसको मौनता र सर्वोच्चको फैसलाले हौसिदै सरकार

काठमाडौं – सरकारले समय सिमा तोकेर दर्ता हुन नआउँने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने घोषणा गऱ्यो । त्यो पनि मन्त्री परिषद्‌बाटै निर्णय गरेर । अव सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छ । तर सत्ता गठवन्धनको मुख्य सझेदार नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट धारणा सार्वजनिक भने भएको छैन । हुन त मन्त्री परिषद्को बैठकमा कांग्रेसका मन्त्रीहरु पनि सहभागी भएकाले सरकारको निर्णयमा कांग्रेसको पनि समर्थन छ भन्ने सकिएला । तर प्रधानमन्त्री पद्धतिमा मन्त्रीहरुले विरोध गर्न मिल्दैन । असहमति संगसँगै राजिनामा पनि आउँनु पर्दछ ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको योजनालाई कांग्रेसको मौनता र सर्वोच्चको फैसलाले समेत वल पुऱ्याएको छ । कांग्रेसले कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया नदिएर हौसिएको सरकारलाई दर्ता हुन नआए बन्द गर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेशले थप सहयोग पुगेको छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने संघ संस्था र व्यक्तिको समेत खासै सक्रियता देखिदैन ।

माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा जस्ता विपक्षी दलहरु सरकारले यो कदम चालोस र त्यसैलाई राजनितिकरण गरेर लाभ लिने रणनितिमा देखिन्छन् ।

मानिसहरुको जीवन पद्धति कै एउटा हिस्सा बनिसकेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा पर्ने प्रभावका बारेमा भने सरकारले कुनै मुल्याङ्कन गरेको देखिदैन ।