सर्वोच्चले भन्यो : सरकारलाई काम चलाउ किन नभन्ने ?

काठमाडौं – केपी ओली नेतृत्वको सरकार सबैधानिक रूपमा वैधानिक संकटमा पर्ने देखिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिए पछि संविधान अनुसार ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्नेमा नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । रिट माथी सुनुवाई गर्दै सर्वेच्चले सरकारलाई काम चलाउ किन नभन्ने भनि प्रश्न उठाएको छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार सरकारमा सहभागी भएको पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

न्यायाधिश शुनिल कुमार शर्माको इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै ११ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने वारे छलफलका लागी बोलाएको छ ।