काठमाडौं – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गतवर्षको भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगकी सदस्य लिलि थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले ताकालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र संचार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्लाई भुतप्रभावी कानुन बनाएर कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘निजहरुलाई कारवाही र सजाय गर्न नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो । अतः सो बमोजिम नयाँ कानून निर्माण गरी माथि उल्लेखिन तीनैजनालाई सोही कानून बमोजिम कारवाही गर्नु ।’
""राष्ट्रपुकार डट कम प्रकाशित कुनै पनि सामग्री बारे गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई rastrapukarnews@gmail.com मा पठाउन सक्नु हुनेछ ।""
