नेपालको संसदीय निर्वाचनको इतिहास : प्रजातन्त्रदेखि संघीय गणतन्त्रसम्म

काठमाडौं — नेपालको संसदीय निर्वाचनको इतिहास राजनीतिक परिवर्तन, जनआन्दोलन र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। निरंकुश शासनदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा निर्वाचन प्रणालीले देशको शासन संरचनालाई निरन्तर रूपान्तरण गर्दै आएको छ।

एकीकरणदेखि राणा शासनसम्म

नेपालको आधुनिक राज्य निर्माणको सुरुआत पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको मानिन्छ। त्यसपछिको लामो समयसम्म शाह वंशीय राजतन्त्र र जंगबहादुर राणाको नेतृत्वमा राणा शासन कायम रह्यो। यस अवधिमा जननिर्वाचित संसद् र निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास हुन सकेन।
२०१५ सालपछि प्रजातान्त्रिक अभ्यास
२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि नेपालमा बहुदलीय प्रणालीको आधार बसालियो। २०१५ सालमा पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भयो, जसबाट बी.पी. कोइराला नेतृत्वको सरकार गठन भयो। यो नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रको ऐतिहासिक सुरुआत मानिन्छ।

पञ्चायत काल र निर्वाचन

२०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाहले दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि बहुदलीय निर्वाचन बन्द भयो। यस अवधिमा स्थानीय र राष्ट्रिय तहमा दलविहीन चुनाव मात्र गरिन्थ्यो।
२०४६ पछि बहुदलीय पुनःस्थापना
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भयो। २०४८ सालदेखि नियमित रूपमा संसदीय निर्वाचन हुन थाले। यस कालखण्डमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत नेताहरूको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक अभ्यास अघि बढ्यो।

संविधानसभा र नयाँ संविधान

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भयो। २०६४ र २०७० सालमा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भई २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो। यसले संघीय प्रणाली र समावेशी निर्वाचन संरचनालाई संवैधानिक मान्यता दियो।

संघीय संरचनामा संसदीय निर्वाचन

नयाँ संविधानपछि २०७४ र २०७९ सालमा संघीय संरचनाअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भए। यी निर्वाचनहरू निर्वाचन आयोग नेपालको नेतृत्वमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा देशको मुख्य विधायिका अंगका रूपमा स्थापित भएको छ।

लोकतन्त्र सुदृढीकरणतर्फको यात्रा

नेपालको संसदीय निर्वाचन इतिहास संघर्ष, परिवर्तन र जनआकांक्षाको प्रतिफल हो। राजनीतिक अस्थिरता, गठबन्धन सरकार र नीतिगत चुनौतीका बीच पनि निर्वाचन प्रक्रियाले लोकतन्त्रलाई निरन्तर बलियो बनाउँदै आएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार आगामी दिनमा स्वच्छ निर्वाचन, राजनीतिक स्थायित्व र जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्वमार्फत संसदीय प्रणाली अझ सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।