चुनाव प्रति नै उदासिन सरकार !

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीले आइतबार सरकारमा ४ मन्त्री थप्दै छिन । राजनितिमा भूमिळा नभएका पूर्व प्रशासक र अधिकारकर्मीको सामान्य परिचय बनाएका व्यक्तिहरुलाई कार्कीले सरकारमा सहभागी गराएकि छिन । ६ महिना भित्र चुनाव गराउँने सार्वजनिक घोषणा सहित प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनावको वतावरण बनाउँने भन्दा पनि सरकार चलाउँने तिरै बढी ध्यान दिएको प्रष्ट देखिन्छ ।
निर्वाचनसंग सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको सरकारले दलहरूसँग एउटा वैठक सम्पन्न गरेको छ । निर्वाचन आयोगले एउटा वैठक गर्ने बाहेक चुनावको बातावरण निर्माण गर्ने कुनै प्रयास देखिदैन ।
जेनजी आन्दोलनका नाममा भएका तोडफोड र आगजनीका दोषिलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने कुरा त परै जाओस, कारवाहीको दायरामा आएकालाई समेत छाड्ने काम भएको छ । लुटिएका हतियार जफत गर्ने र भागेळा कैदीलाई पक्राउ गर्ने कुरामा सरकार पुरै उदासिन देखिएको छ ।
बरु संविधानमा ब्यवस्था भए भन्दा फरक सासकिय स्वरूपका मुद्दालाई सरकारले नै प्रोतसाहित गरेको देखिन्छ । आन्दोलन पछि खस्किएको सुरक्षा अवस्थालाई सुधार गर्ने कुरामा सरकारको कुनै रुचि देखिदैन ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अभिव्यक्ती चुनाव भाड्ने तर्फ नै बढी केन्द्रित देखिन्छ ।