यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका १२ निर्णयहरू

काठमाडौं – सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकको १२ वटा निर्णय  सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू  सार्वजनिक गरेका हुन्।

१. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को अनुसूचीको क्रमसंख्या ३ बमोजिम मानव तस्करी, हुण्डी, भर्चुअल मुद्रा प्रयोग, अनुचित लेनदेन, खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता र अनुमतिपच नलिई क्यासिनो सञ्चालनलाई संंवद्ध कसूर तोक्ने।

२. नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र ज्योतिचन्द्र ओझा रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने।

३. पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने।

४. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायको स्वीकृत दरवन्दीबाटै जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने गरी पर्साको पोखरिया, जुम्लाको सिंजा, नराकोट र कपिलवस्तुको बोडगाँउमा मालपोत तथा नापी कार्यालय स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

५. सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने।

६. सवारी तथा यातायात व्यवस्था (दशौं सशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने।

७. रेल सञ्चालन र मर्मत सम्भारको लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति, मर्मत सम्भारको कार्य र सोको लागि आवश्यक उपकरण एवं मालसामानः सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम सरकार तथा सरकार (जिटुजी) विधिवाट खरिद गर्न सैद्धान्तिक सहमत्ति प्रदान गर्ने।

८. राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यमा शान्तीकुमारी चौधरी (झापा), आनन्दकुमार झा (सप्तरी), सुवर्ण श्रेष्ठ (ललितपुर), कमलबहादुर भट्टराई (सर्लाही), हिमालकुमार श्रेष्ठ (गुल्मी), नन्दा बस्याल (सुर्खेत), जगतसिंह धामी (दार्चुला) र भानबहादुर चन्द (कञ्चनपुर) लाई नियुक्त गर्ने।

९. नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), मा रहेको नेपाल सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको कावासोती नगरपालिका वडा नं.३ को कि.नं. १ र कि.नं. २ को सरकारी जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका ६४२ गोटा रूख/पोल हटाउन स्वीकृति दिने।

१०. शिक्षक सेवा आयोगको एक जना महिलासहित दुई जना सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति र मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने।

११. साविक जिल्ला विकास समितिमा स्थायी नियुक्ति भई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम गाँउपालिका तथा नगरपालिकामा समायोजन भएका र अन्य सेवाबाट गाँउपालिका तथा नगरपालिकामा समायोजन भई अवकाश भइसकेका र अवकाश हुने कर्मचारीहरूको सञ्चित विदा, औषधि उपचार र उपदानको रकम कर्मचारी कल्याण कोष र अन्य यस्तै प्रकृतिका कोषबाट भुक्तानी गर्ने र उक्त कोषमा रकम नभएमा वा भएको रकम नपुग भएमा त्यसरी नपुग भएको रकम अर्को कानूनी व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने।

१२. नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा सहसचिव (प्रा.) मधुप्रसाद भेटुवाललाई बढुवा गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।