प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएको छ। २ महिना लामो बहसपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रूपमा संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको हो। प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक रहेको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले संसद पुनर्स्थापना गर्ने आदेश सुनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि त्यस सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरु असंवैधानिक भएको ठहर अदालतले गरेको हो । त्यस्तै, १३ दिनभित्र संसद्को बैठक बोलाउन अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

‘संविधानको आधारभूत मर्म, मुल्य र मान्यता प्रतिकुल सम्माननिय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मुल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम भनी संघिय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननिय राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुभएको मिति २०७७÷९÷५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननिय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धि सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शुन्य रहनेगरी उत्प्रेरणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले मंगलबार गरेको फैसलामा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ विस्तृतमा