प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा सरकारी वकिलको बहस सकियो

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकारी वकिलहरुले बहस सकेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा महान्याायधिवक्ता, नायब महान्यायाधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्ता गरी १० जना बहस गरेका छन् । उनीहरु सबैले गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको विघटन संविधानसम्मत भएको भन्दै रिट खारेजीको माग गरेका छन् ।
सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, नारायणप्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइराला, टेकबहादुर घिमिरे र सहन्यायाधिवक्ताहरु सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहस गरेका हुन् ।

सरकारी वकिलहरुको बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सरकार पक्षलाई यही माघ ३० गतेभित्र बहस सक्न आग्रह गरेका छन् । ‘‘तपाईंहरुलाई दिएको माघ १९ देखि हो, ३० गतेसम्म सबैको तर्फबाट सिध्याइसक्नुपर्छ,’’ उनले भने, ‘‘अब सहयोगी वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरुलाई पनि दिनुपर्‍यो, त्यसपछि हामीलाई पनि केही समय लाग्ला ।’’
यसअघि, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदकको पक्षबाट ७२ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । सरकारको पक्षबाट अझै १०० बढी कानुन व्यवसायीले बहस गर्दै छन् । सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस सकेपछि पाँचजनाको एमिकस क्यूरीले पनि आफ्नो धारणा राख्नेछ ।