पत्रकारहरुको पारिश्रमिक सुनिश्चित गरी सूचनाको पहुँचलाई सहज बनाउन आयोगको आग्रह

काठमाडौ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलेलकडाउनको अवधिमा अनुगमन तथा समाचार संकलनको क्रममा हिँडेका सञ्चारकर्मीहरुमध्ये २२ जना सञ्चारकर्मीहरु गिरफ्तार, आक्रमण, धम्की र दुव्र्यवहारमा परेको, उनीहरुलाई सरकारी निकायहरुबाट सूचना प्रदान गर्न इन्कार गर्ने गरिएको, कतिपय श्रमजीवी पत्रकारहरुले पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नसकेको, पत्रकारिता पेशाबाटै विस्थापित हुनुपर्ने परिस्थिति रहेको र कतिपय सञ्चारमाध्यमहरु बन्द हुने अवस्थामा रहेको जस्ता कारणहरुबाट नेपालको संविधानबमोजिमको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, सञ्चारको हक तथा सूचनाको हकबाट वञ्चित हुने देखिएको बताएको छ ।

आयोगले आज एक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै कोभिड–१९ को रो्कथाम र नियन्त्रणका लागि देशभर सञ्चालित क्वारेण्टिनहरु मापदण्ड अनुरुप व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न, क्वारेण्टिनमा रहेकाहरुको पीसीआर परीक्षणलाई तीव्रता दिन, पत्रकारहरुलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन, पत्रकारहरुमाथिको आक्रमण धम्की र दुव्र्यवहार रोक्न, श्रमजीवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक सुनिश्चित गरी सूचनाको पहुँचलाई सहज बनाउन, पत्रकारको सुरक्षाको सम्बन्धमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तथा कार्यक्रम ल्याई कार्य गर्न तथा नेपालको संविधानको धारा ५२ बमोजिम मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने राज्यको दायित्व प्रभावकारी रुपमा पूरा गर्न आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।