पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सरकारलाई बुझायो संचार क्षेत्रका समस्याबारे नौ बुँधे सुझाव

काठमाडौ – न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने सञ्चार क्षेत्रका प्राथमिकताका विषयमा आज सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले बुझाएको नौ बुँदे सुझावपत्रमा कोरोना जोखिमका कारण प्रभावित सञ्चार क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । समितिको सुझावमा कोरोना प्रभावित जिल्ला र काठमाडौँमा स्थलमा खटिएका सञ्चारकर्मीको पिसिआर परीक्षण गराउन तथा उनीहरुको जीवनबीमा साथै ‘कोरोना पत्रकार राहत कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कोरोना सङ्क्रमण र लकडाउनलाई आधार बनाई कतिपय सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गर्ने, पारिश्रमिक घटाउने, पारिश्रमिक रोक्का राख्ने, बेतलबी बिदामा पठाउने, कामबाट निष्काशन गर्ने जस्ता कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने, श्रमजीवी पत्रकारका लागि सरकारी र सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट ५० प्रतिशत छुटमा स्वास्थ्य उपचार गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विपत्का बेला सञ्चारकर्मीलाई पर्याप्त ज्ञान सीपको विकासका लागि सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठानको स्थापना गर्नुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ । समितिले सरकारलाई बुझाएको सुझाव यस्तो छ :

१. श्रमजीवी पत्रकारहरुले कोभिड—१९ को जोखिमको सामना गर्दै सम्भाव्य सक्रमणबाट समुदायलाई बचाउन सचेतना मार्फत स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीसँगै फ्रन्ट लाइनमा रहेर महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहँदा संचारकर्मी पनि स्वास्थ्य जोखिममा रहेको हुँदा उनीहरुको खासगरी कोरोना प्रभावित जिल्ला र काठमाण्डौ उपत्यकामा फिल्डमा खटिने संचारकर्मीको तत्काल पिसिआर प्रविधिबाट स्वास्थ्य परिक्षणको व्यवस्था मिलाउनुका साथै श्रमजीवी पत्रकार र पत्रकारका परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा र जिवन बिमा गर्नुपर्ने । साथै, कोरोना सक्रमणको जोखिममा रहेका संचारकर्मीहरुका लागि ‘कोरोना पत्रकार राहत कोष’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२.श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ (संशोधन २०६४) र नियमावली २०५३ (संशोधन २०६५) अनुसार सरकारले तोकेको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा श्रमजीवी पत्रकारलाई तत्काल उपलब्ध गराउने अनिवार्य व्यवस्थाका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने । साथै, कोरोना सक्रमण र लकडाउनलाई आधार बनाई कतिपय आमसंचार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार,कामदार र कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गर्ने, पारिश्रमिक घटाउने, पारिश्रमिक रोक्का राख्ने,वेतलबी विदामा पठाउने, कामबाट निष्काशन गर्ने जस्ता कार्य गरिरहेकाले त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने ।

३.श्रमजीवी पत्रकारहरुका लागि सरकारी र सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट ५० प्रतिशत छुटमा स्वास्थ्य उपचार गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

४.विपतका बेला संचारकर्मीलाई पर्याप्त ज्ञान सीप को अभाव देखिएकोले यस विषय लगायत पत्रकारहरुको ज्ञान सीप क्षमता अभिवृद्धिका लागि क्रमश ः सबै प्रदेशमा स्थापना गर्ने गरी केन्द्र स्तरमा राष्ट्रिय आमसंचार प्रतिष्ठानको स्थापना गर्नुपर्ने ।

५.कोभिड—१९ का कारण विशेषगरी उपत्यका बाहिरका संचारमाध्यमहरु कतिपय बन्द हुन पुगेको अवस्था छ भने कतिपय कठिनाईका बाबजुद संचालन भइरहेको अवस्थामा ती संचार माध्यम लगायत स्वरोजगारिमूलक (साना लगानीका) मिडियाको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने । साथै, त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट महामारीसँग लड्न सघाउ पु¥याउने चेतनामूलक र सन्देशमूलक सूचना एवं कार्यक्रम श्रव्य, दृश्यका माध्यमबाट आमजनतामा लैजाने गरी उत्पादन तथा प्रशारण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने ।

६.लोक कल्याणकारी विज्ञापन समय सापेक्ष वृद्धि गरी सहज र सरल ढंगबाले भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने । साथै समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन वोर्ड गठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने । साथै तीनै तहका सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

७.कोरोना सक्रमणका विरुद्ध अग्रमोर्चामा रहेर नागरिकलाई सुसूचित गर्ने प्रमुख दायित्व निर्वाह गरिरहेका संचारकर्मीहरुका लागि संचार साधन खरिदमा छुटसहित आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गर्न तथा संचार माध्यमहरुका लागि यस वर्षको रोयल्टी र नवीकरण शुल्कमा पुरै छुट गर्न तथा विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेट महसुलमा छुट तथा अन्य प्रेस सामग्री खरिदमा कर छुटसहितको राहत प्याकेज घोषण गर्नुपर्ने ।

८.समग्र आमसंचार क्षेत्रको विकासका लागि नेपाली मिडियालाई सरकारद्धारा प्राथमिकता युक्त सेवामूलक उद्योगका रुपमा मान्यता दिई आवश्यक सुविधा सहुलियत प्रदान गरिनुपर्ने ।

९.सामाजिक संजाल तथा गुगल एडसेन्सबाट हुने विज्ञापनमा रोक लगाउनुका साथै क्लिन फिडका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने ।