सूचना प्रविधि विधेयक : के भन्छन् सरोकारवालाहरु ?

काठमाडौं – संसद्मा प्रस्तुत भएको सूचना प्रविधि विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भिर आघात पुग्ने पेशागत संगठन, पत्रकार, कानुनविज्ञ र सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले विद्येयक अहिलेकै रुपमा पारित नगरी सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी सच्चाउन माग गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले गरेको अन्तरक्रियामा विज्ञहरुले विद्येयक प्रति आपत्ती जनाए ।

गोविन्द आचार्य अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ
महासंघको बिरोध कुनै दल तथा पार्टिप्रति नभएको छैन् । नागरिकको अधिकार कटौति गर्ने ढंगले सरकारले सूचना प्रविधि बिधेयक ल्याएकाले हामीले विरोध गरेका हौं

जितराम लामा अध्यक्ष , गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल
सरकार जहिल्यै नियन्त्रणमुखि हुन्छ । त्यस विरुद्ध नागरिक संगठनहरु सचेत हुनुपर्छ । अहिले दर्ता भएको सूचना प्रविधि विद्येयकले नागरिक, प्रेस र संघसंस्थालाई संकुचन गर्छ । यसका विरुद्ध स्वतन्त्रताका पक्षधरहरु एकजुट भएर लड्नु पर्दछ । संघसंस्थाहरुको वृहतसञ्जाल बनाएर देशव्यापी आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन् ।

रक्षा बस्याल उपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
अरुको न्यायका लागि बोल्न सकेनौ भने हामी पेशागत संगठनको साँख गिर्छ । विधेयकमा भएका नियन्त्रणमुखी प्रावधानहरु सच्चाउन दवाव आवश्यक छ । मानव अधिकार आयोगलाई समेत साथमा लिएर पेशागत संगठनहरुले दवाव बढाउनु पर्दछ । सरोकारवालासंग निरन्तर छलफल चलाउनु पर्दछ ।

डा. सुरेश आचार्य पूर्व सभापति, नेपाल पत्रकार महासंघ
देवानी, फौजदारी संहितामा रहेका प्रावधानहरु यो विधेयकमा दोहोरीएको छ । विधेयकले सूचना प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्रलाई समेट्नुपर्नेमा नागरिक र प्रेसको अधिकारलाई संकुचन गरेको छ । विद्येयक सच्चाउन सबै एकजुट हुनुपर्दछ ।

धर्मेन्द्र झा पूर्व सभापति, नेपाल पत्रकार महासंघ
कानुनी आधारमा मनोमानी गर्न सरकारले दुईतिहाईको दुरुपयोग गरेको छ । आम नागरिकका बिरुद्ध आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो । सरकारले जे चाहान्छ त्यहि मात्र गरुन भन्ने मनसाय देखिन्छ । कम्बोडियाको जस्तो नियन्त्रीत र प्रयोजित शासनको अभ्यास नेपालमा गर्न खोजिदैछ ।

ध्रुवहरी अधिकारी वरिष्ठ पत्रकार
नयाँ बनेका ऐन तथा कानुनले जनतामाथि अनावश्यक शासन गर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ । विद्येयक अहिलेकै रुपमा पारित भए नागरिकको स्वतन्त्रता हनन हुन्छ । साथै यसले प्रेसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने खतरा छ ।

ओमप्रकाश अर्याल कानुन व्यवसायी
सूचना प्रविधि विधेयकले डिजिटल कारोबार तथा तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दा बढि जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको छ । कतिपय अन्य कानुनले सम्बोधन गरेका विषयलाई पनि दोहोर्याइएको छ । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार पनि यो उपयुक्त छैन् । दण्डको मात्रा तोक्दा कुनै आधार खोजेको पाइदैन । यसले नागरिक र प्रेसलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

बद्रि सिग्देल अध्यक्ष, नेपाल प्रेस यूनियन
प्रेस तथा जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बिरोधी विधेयक ल्याएर सरकार अलोकतान्त्रीक बाटोमा अघि बढेको छ । सरकारले ल्याएका कानुन भोली आफैतर्फ सोजिन सक्छ भन्ने कुरा समेत हेक्का राखिएको छैन् । यस्ता कानुनको कडा विरोध गर्नु पर्दछ । यसका लागि सबै एक जुट हुनुपर्छ

अरुण बराल सम्पादक, अनलाईनखबर डटकम
जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न अर्धन्यायिक निकायहरु गठन गर्ने र त्यसै मार्फत दण्डसजाय तोक्ने सरकारी मनसाय छ । अदालतलाई छलेर गरिने यस्ता प्रयोग उचित मान्न सकिदैन ।