पत्रकार महासंघको चुनौति

नेपाल पत्रकार महासंघको २५ औ. महाधिवेशन सम्पन्न हुँदा मुलुक संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा थियो । ६ वटा स्थानिय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइ संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारी भइरहँदा वर्तमान नेतृत्व निर्वाचित भएको हो । प्रदेश दुईको स्थानिय तहको निर्वाचन हुन बाँकी थियो । मुलुकमा तिन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइ लामो राजनीतिक संक्रमण कालको अन्त्य र नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको सुरुवात हुदै गर्दा त्यसलाई सहयोग पु¥याउनु नेपाली प्रेसको समेत महत्वपूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी अपरिहार्य थियो । गणतन्त्र र संघियता नेपाली प्रेसको समेत एजेण्डा भएकाले समग्र सञ्चारकर्मीहरुको छाता संस्था हुनुको नाताले महासंघ आफ्नै ढंगले परिचालित भयो । एकातर्फ सबै निर्वाचनहरु स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट सम्पन्न होस भन्ने संचार क्षेत्रको चाहना थियो भने अर्को तर्फ सुरक्षित र निर्भयताका साथ समाचार संकलन र सम्प्रेषणको वातावरण निर्माण गर्न महासंघको क्रियाशिलता स्वभाविक थियो । यी दुवै काममा महासंघले आफुलाई केन्द्रीत ग¥यो ।
निर्वाचन पछिको राजनीतिक परिदृश्य महासंघका लागि निकै पेचिलो र चुनौतिपूर्ण रह्यो । पुराना कानुनहरु विस्थापित गर्दै नयाँ कानुनहहरु निर्माण तिब्र भएकाले कानुनी रुपमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जर्गेना सोचे जस्तो सजिलो भएन र छैन । मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै बनेको मुलुकी फौजदारी संहिता, देवानी संहिता र गोपनियता सम्बन्धी कानुनले सञ्चार जगतलाई झस्कायो । कुनै पार्टी विशेषको चाहना भन्दा पनि सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा आएको उक्त कानुनमा स्वतन्त्र प्रेस माथि अंकुश लगाउने थुप्रै प्रावधानहरु लागु भए । महासंघले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानहरु सहितको कानुन स्वीकार गर्ने प्रश्नै थिएन । महासंघ चरणबद्ध दवाव र आन्दोलनमा ओर्लियो । फलस्वरुप प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान पहिचान गरी संशोधनका लागि प्रतिवेदन दिन समिति गठन भयो । समितिले प्रतिवेदन दिएपनि आहिलेसम्म पनि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन् ।
संविधान अनुसार तिन तहको सरकार निर्माण भएपछि महासंघ र नेपाली मिडियाका सामु कानुन निर्माणमा प्रेस स्वतन्त्रताका चुनौति थप बढेर गयो । संघिय संसद, प्रदेश संसद र स्थानिय तहहरुले समेत कानुन निर्माण गर्ने भएकोले ति कानुनहरु नेपालको संविधान र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता विपरित नबनाउन भन्नका लागि महासंघको निगरानी र खवरदारी जारी छ । तिनै तहमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी मनोविज्ञान व्याप्त रहेकाले प्रेस मैत्री कानुन निर्माण अहिले पनि महासंघका सामु चुनौति बनेर खडा छ ।
यसै विचमा पत्रकार महासंघका इतिहासमा पहिलो पटक प्रादेशिक संरचनाका निर्माण भयो । विधान अनुसार आठ भौगोलिक र दुई गैरभौगोलिक प्रदेश समितिको गठन पछि कानुन निर्माण संगसगै प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र पत्रकारका क्षमता अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु हासिल भएका छन् । संघियताको मर्म र भावना अनुरुप महासंघ तिन तहको संरचनामा विस्तार हुनु सांगठनिक रुपमा पनि महासंघको उपलब्धी हो । यसले महासंघको क्षमता, पहुँच र प्रभाव फराकीलो बनेको छ ।

चुनौति व्यवसायीक र भौतिक सुरक्षाकै
महासंघले अहिले पनि पत्रकारको पेशागत र भौतिक सुरक्षालाई ठुलो चुनौतिको रुपमा सामना गरिरहेको छ । समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार माथिको कुटपिट, धम्की र स्वनियन्त्रणमा कमि आउन सकेको छैन् । महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन इकाईको अभिलेखमा रहेका तथ्याङ्कले पनि पत्रकारको सुरक्षा चुनौतिलाई पुष्टि गर्छ । अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरु घटेका छन् । यो संख्या संविधानमा नै पूर्ण स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको मुलुकका लागि स्वभनिय विषय किमार्थ हुन सक्दैन । प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्नेमा राज्य पक्ष र गैरराज्यपक्ष नै उद्यत रहेको तथ्यहरुले छर्लङ्ग पारेका छन् । प्रेसलाई नियमन गर्ने भनेर कल्पना नै नगरिएको विद्युतिय कारोबार ऐन प्रयोग गर्ने, हिरासतमा राख्ने र अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने क्रम विगतमा भन्दा पनि वृद्धि भएको छ । समाचार लेखेको आधारमा कसैले उजुरी गरेर होस् वा पत्रकारले सानातिना कमजोरी गरेर होस् प्रहरीले पक्राउ गरिहाल्ने प्रवृत्ति बढेकाले पत्रकार सत्यतथ्य समाचार सम्प्रषण गर्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले पत्रकारलाई स्वनियन्त्रण हुन बाध्य बनाएको छ । भने समग्र प्रेस जगत हतोत्साही हुन पुगेको छ । यसको सबै भन्दा बढि मार अनलाईन मिडियाहरु हुन पुगेका छन् ।
श्रमजिवी पत्रकारहरुले भोगिरहेका पारिश्रमिक सम्बन्धी समस्या महासंघको अर्को चुतौति हो । पत्रकारको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्ने श्रमजिवी पत्रकार ऐनको आंशिक कार्यान्वयन समेत हुन नसक्दा पत्रकारहरुको पेशागत अधिकार अन्यौल ग्रस्त हुन पुगेको छ । अहिले पनि न्युनतम पारिश्रमिकको लडाईमा श्रमजिवी पत्रकारहरु संघर्षरत छन् । यो आफैमा अन्यन्त पीडादायी र लज्जाको विषय हो । ठुला र राष्ट्रिय भनिने सञ्चार माध्यममा समेत न्युनतम पारिश्रमिक समेत लागु हुन सकेको छैन ।
महासंघले ठुला सञ्चार गृह लक्षित अभियान तिब्र पारेको छ । महासंघको दवावले केहि सकारात्मक परिर्वतन देखिए पनि सन्तोष गर्ने अवस्था भने निर्माण भैसकेको छैन । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसक्दा साना र स्वरोजारमुलक सञ्चार माध्यमहरुमा अहिले पनि न्युनतम पारिश्रमिक लागु हुन सकेको छैन् ।
विना कारण जागिरबाट हटाउने, जागिर छाड्दा पनि पारिश्रमिक नपाउने जस्ता समस्या पनि श्रमजिवी पत्रकारहरुले भोग्दै आएका छन् । महासंघले यस्ता समस्यामा आन्दोलन, दवाव र सहजीकरणलाई प्राथामिकताका साथ अघि बढाएको छ । श्रमजिवी आफैले आफ्ना समस्या लुकाउने प्रवत्ति पनि देखिने गरेको छ ।
महासंघमा १३ हजार बढि सदस्य आवद्ध छन् । यो विशाल संख्या भित्र श्रमजिवी पत्रकारका अलावा साना÷ठुला मिडियाका लगानीकर्ता समेत आवद्ध रहेको यर्थात हाम्रा सामु छ । सञ्चार माध्यमका प्राविधिक, स्तम्भकार आदी पनि महासंघको छातामुनि आवद्ध छन् । सदस्यतामा रहेको विविधताले महासंघले प्राथमिकता राख्ने विषय समेत केहिलेकाही अन्यौलग्रस्त हुने गर्दछ । महासंघलाई मूलतः कस्ता सदस्यहरुको संख्या बनाउने भन्ने बहस समेत आवश्यक छ ।
निर्वाचन प्रणाली
महासंघको तिन तहको निर्वाचन प्रणाली मध्य शाखा र प्रदेश समितिको निर्वाचन साधारण सदस्यहरुबाट हुने बैद्यानिक प्रावधान छ । केन्द्रीय समिति १० साधारण सदस्यबाट एक निर्वाचित हुने सभाषदहरुबाट निर्माण हुन्छ । लामो समयदेखी सबै साधारण सदस्यहरुको मतदानबाट केन्द्रीय समिति निर्वाचित हुने व्यवस्थाका पक्षमा बहस हुँदै आएको छ ।
पोखरा साधारणसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रर्णालीसहितको विधान शंशोधन प्रस्ताव पेश हुँदैछ । आम सदस्यहरुको लामो समयदेखीको चाहनालाई ध्यानमा राखेर यो संशोधन प्रस्ताव पेश हुन लागेको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महासंघलाई रुपान्तरित गरेपछि बृहत लोकतान्त्रिक अभ्यासका साथै महासंघको विविध पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेच्छा गरिएको छ । यो प्रणाली छ दशक भन्दा लामो महासंघको इतिहासमा कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।
चुन्ने र चुनिने व्यापकतासगैं महासंघको सदस्यता शुद्धिकरणमा समेत सुधार आउने देखिन्छ । पेशाबाट निष्कृय रहेकाहरुको विदाई र पेशामा आएकाहरुको सहज प्रवेशलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले ठुलो मद्दत पु¥याउने छ । केन्द्र, प्रदेश र शाखामा सक्षम र जुझारु नेतृत्व चयनलाई समेत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले ढोका खोल्ने छ ।
महासंघको नीति निर्माण तय गर्ने र प्रतिवेदनहरु पारित छरितथा संरचना निर्माण हुने हुँदा महाधिवेशन र साधारण सभाहरुमा खर्च हुनेठुलो धनराशीको भारबाट महासंघ मुक्त हुने छ ।
महासंघको जिम्मेवारी र दायित्व श्रमजिवी पत्रकार र समग्र सञ्चार क्षेत्र प्रति त छ नै देश र समाज प्रतिको दायित्व पनि उत्तिकै छ । नागरिक अगुवा संस्था हुनुको नाताले महासंघ प्रतिको अपेच्छा स्वभाविक छ । त्यसलाई पुरा गर्न पनि महासंघको कर्तव्य हो । महासंघलाई सबैको साझा र मुलुकको महत्वपूर्णअग्रणी संस्थाका रुपमा क्रियाशिल राख्नु अहिलेको चुनौति हो ।