अनलाईन दर्ता खारेज प्रक्रिया तत्काल सच्याउन महासंघको माग

नेपाल पत्रकार महासंघको उपलब्ध केन्द्रीय समितिको बैठक आज महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा बसेर पाँच वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको महासचिव रमेश विष्टद्धारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
महासंघको बैठकले गरेका निर्णयहरु
१. नेपाल पत्रकार महासंघको घोषित आन्दोलनको कार्यक्रम अनुरुप श्रमजीवी पत्रकारको पुनरावलोकन भएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन, सेवा, शर्त, सुविधा लागू गरी पत्रकारको आर्थिक एवं भौतिक सुरक्षाका विषयमा माघ ७ गतेदेखि एक सातासम्म सम्वद्ध सञ्चारमाध्यममका ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने ।
२. प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी तथा नीतिगत अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न र प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानुन निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गर्न अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र महासचिव रमेश विष्टको नेतृत्वमा सातै प्रदेश समेट्ने गरी नीतिगत मिडिया मिसन सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो ।
३. हरेक वर्ष अनलाइन नवीकरण गर्ने नाममा सूचना तथा प्रशारण विभागले सयौं अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज गर्ने सूचनाप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संविधानतः कुनै पनि सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज नगरिने सुनिश्चित भए पनि अनलाइन खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल यसलाई सच्चयाउन माग गर्दछ । अन्यथा, महासंघ संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने जानकारी गराउँदछौं ।
४. वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरेबापतको रकम असोज महिनादेखि भुक्तानी नभएकाले तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।
५. महासंघको २०७५ फागुन ९ र १० गते पोखरामा हुने केन्द्रीय साधारणसभालाई भव्य रुपमा सम्पन्न गर्न सामुहिक रुपमा सक्रिय रहने निर्णय गरेको छ ।