परिक्षाको कसीमा कांग्रेस नेतृत्व

आर के त्रिपाठी 

युगोस्लाभिया टुक्रिएर सातवटा देश बनेपछि ठूलो गृहयुद्ध भयो ।संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यहाँ तैनाथ सेनाको फोर्स कमान्डरमा नेपाली सेनाका जर्नेल कृष्णनारायणसिंह थापालाई नियुक्त गर्‍यो/राजनीतिक र आर्थिक विषमता बढ्नु नै युगोस्लाभिया टुक्रिने प्रमुख कारण थियो/बोस्निया हर्जगोभिना,क्रोसिया,कोसोभो, सर्बिया,म्यासेडोनिया,मोन्टेनिग्रो जस्ता भूखण्डमा विभक्त हुन २६ महिना पनि लागेन/शक्तिशाली नेता जोसेफ ब्रज टिटोले एकताबद्ध राखेका राष्ट्र उनको देहान्तपछि टुक्रा टुक्रा भयो/बलियो राष्ट्रनायक भएन भने देश कुनै पनि बेला टुक्रिन सक्छ भन्ने यस्ता उदाहरण अरू पनि छन् । पोर्चुगलले गिनीमा सैनिक हस्तक्षेप गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्द्वारा गठित छानबिन समितिमा नेपाललाई अध्यक्ष बनाइयो/सन् १९७१ मा चीनलाई राष्ट्रसंघमा पुनस्र्थापना गराउन नेपाल सहप्रस्तावक भएर उभियो ।राष्ट्रसंघका महासचिव ड्याग ह्यामरसोल्ड विमान दुर्घटनामा परेर मरेपछि नेपालका प्रतिनिधि ऋषिकेश शाहको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाइयो अमेरिका,रसिया,चीन र भारतलगायतका शक्तिहरूभन्दा पृथक धारमा उभिएर नेपालले कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा तटस्थ भूमिका खेल्यो/संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा दुईपल्ट अध्यक्षता गर्दा धेरै राष्ट्रले नेपालको क्षमताको प्रशंसा गरेका थिए। यि सबै हिजो नेपालको स्तर कहाँ थियौँ भन्ने स्मरण दिने कुरा हुन्।तर आज अन्तराष्ट्रिय शक्ति काठमाण्डौंमा परेड खेलिरहेछन/लुकेको कुरा हैन।

विराज वखेतीलाई राज्यको महत्वपूर्ण पदको जिम्मेवारी दिन चाहेका पृथ्वीनारायण शाहले जनभावना बुझेर कालु पाँडेलाई सो पदमा नियुक्त गरेको इतिहासमा उल्लेख छ/राष्ट्र सदैव सर्वोच्च हुन्छ/प्रजातान्त्रिक अभ्यासको प्रत्येक चरणमा नेपाली मतदाताले प्रजातन्त्रमा आफ्नो आस्था पुष्टि गर्दै निर्णयमा परिपक्वता सावित गरेका छन्/तर जनताको चेतना, इच्छाशक्ति र सही निर्णय क्षमता सुहाउँदो नेतृत्व देशले पाउन सकेको छैन/

नेपालमा प्रजातन्त्र कहिले पनि असफल भएन,नेतृत्व सधँ असफल भयो।क्रान्ति, प्रतिक्रान्ति र आन्दोलनबाट देखापरेका अगुवाहरू नेता सावित हुन सकेनन्।परिणामस्वरूप नेपालको राजनीतिक शब्दकोशमा नेताको अर्थ जनतालाई प्रेरित गर्ने व्यक्ति हैन, अलङ्ककारिक उपाधि बनेको छ । नेता,उपनेता र वरिष्ठ नेता जस्ता खोक्रा शब्दमा सीमित पदवी जन्माउने र राजनीतिक गणित मिलाउन बाँड्ने गरिएको छ। इतिहासले नेता बनाउँदैन,नेताले इतिहास बनाउँछ भन्ने तथ्य नेपालको राजनीतिले हेक्कामा राखेको छैन।

संसद् र संसदीय व्यवस्थाबारे प्रदीप गिरिले बरोबर सुनाइरहने एक प्रसंगबाट सुरु गरौं/सबैभन्दा पहिले अभ्यास भएको बेलायती संसदीय व्यवस्थाबारे सन् १८६७ मा ‘द इंग्लिस कन्स्टिट्युसन’ शीर्षक पुस्तक लेख्ने वाल्टर ब्याजहटलाई उद्धृत गर्दै गिरि भन्नुहुन्छ,संसद्ले राजाको मृत्युदण्डबारे निर्णय गर्‍यो भने आफैंलाई मृत्युदण्ड दिइएको निर्णयमा पनि राजाले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ/संसद्ले सबै थोक गर्न सक्छ तर पुरुषलाई स्त्री र स्त्रीलाई पुरुष बनाउन भने सक्दैन ।ब्याजहटले परिकल्पना गरेको त्यस आदर्श संसद्को निहितार्थ विस्तारमा व्याख्या गर्नुअघि नै उहाँ नेपाली पञ्चायती व्यवस्थाको स्मरण गर्नुहुन्छ,मेरा काका तुलसी गिरि भन्नुहुन्थ्यो,बेलायती व्यवस्था कस्तो छ मलाई थाहा छैन, तर हाम्रा राजाले पुरुषलाई स्त्री वा स्त्रीलाई पुरुष बनाउन चाहे भने हाम्रो पञ्चायतले त्यो आदेशको पालना गर्नेछ/अरू कोही तयार नभए म आफैं स्त्री बन्न तयार हुनेछु/उनका समग्र बोली,व्यवहार र तिनमा अभिव्यक्त उनको विश्वदृष्टिकोण पर्गेल्न सक्नेले धेरैअघिदेखि उनमा पञ्चायतको प्रेत सवार भएको बुझेको थियो/आमवृत्तमा लेख्ने र बोल्ने केहीले त्यो अलोकतान्त्रिक प्रेतलाई बारम्बार औंल्याएकै पनि हुन्/

उनको पञ्चायती दौडलाई बढी स्पष्ट र मुखर बनाएको मात्रै हो।

जनताका प्रतिनिधिले जनतासँग सोझै जोडिएका सवालमा,विकास निर्माणदेखि सरकारका नकामबारे केही साना फिलती क्षणिक आनन्द,नोंकझोंक वा अखबारी मसलाका विषय मात्रै बने/संसद्मा उठाइएका सवालप्रति गम्भीर भएर चलेका बहसबाट सूचित अथवा दीक्षित भएर सरकारले आफ्ना काम सच्याएको वा सही बाटो समातेको उदाहरण भेटिँदैन/

संसद्को अवस्था स्मरण गर्दा त्यस्ता दर्जनौं उदाहरण भेटिन्छन् जसले संसद्को निकम्मापन साबित गर्छन्/

लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने विधेयकबारे संसद्मा छलफलसमेत धेरै हुन सकेका छैनन्/संसद्मा उठेका सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने,त्यसबारे सोच्नुपर्ने र लोकतान्त्रिक मर्मअनुकूल नभए सच्याउनुपर्ने अभ्यास सुरु हुन सकेको छैन/संसद्मा बहुमतको बल मात्रलाई आधार बनाउँदा यस्ता छलफलहरूले खास आकार लिन सकेका छैनन् र सिंगो प्रक्रिया उपयोगी बन्न सकेको छैन/त्यसैले संसद्मा लगभग सबै गरिएका रस्साकस्सीहरू बेकामे साबित हुने गरेका छन्।

संसदीले प्रधानमन्त्रीसँग केही पेचिला विषयमा विमर्श गर्न खोज्यो/संसद्मा छलफलका लागि समय मिलाइदिन प्रधानमन्त्रीसँग बारम्बार आग्रह गर्‍यो तर ती सहजै लत्त्याइ/संसद् सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दर्जनौं बिन्तीलाई प्रधानमन्त्रीले सुनेको नसुन्यै गर्दा त्यो न कुनै पार्टी कमिटीको,न आम बहसकै विषय बन्य/केही नियुक्तिमा समावेशिताको सिद्धान्त पालना नगरिएको विषयबारे संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरियो/प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिहरूको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण छलफलमा उपस्थित भएर जनप्रतिनिधिका सवाल सम्बोधन गरेनन्।

संसद् सुचारु हुँदा सरकारका कामबारे गरिएका महत्त्वका सवाललाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरेका उदाहरण असाध्यै न्यून छन्। पोलिस कवि विस्लावा सिम्बोर्स्काले भनेझैं प्रत्येकपटक त्यही गरेका छन्,सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नलाई सबैभन्दा फजुल ठहर्‍याइदिएका छन्/

संसद्मा चलेको बहस हेर्दा लाग्छ, मानौं संसद् त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ पुगेपछि सबै जरुरी सवालहरू औपचारिक रूपमै स्खलित र पतित तुल्याइन्छन्/संसद्को दैनिक जीवनबारे कुनै अन्वेषकले पुस्तक लेख्ने जाँगर चलाए योभन्दा अर्को निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो छ।

संसद्ले गर्ने भनिएका यावत् कामप्रति को गम्भीर छ ?सरकार एवं सत्तापक्ष कति पनि गम्भीर नभएको माथिका उदाहरणले स्पष्ट पार्छन्/केही सांसद र दुई–चार सभापतिहरू अपवाद हुन्। सत्ताधारी दलका बौद्धिक सांसदहरूले आफ्नो ज्ञान,सूचना र तार्किकतालाई संसद्मा उपयोग गरेका क्षण असाध्यै कम छन्। प्रतिपक्षको प्रतिपक्षीय भूमिकाबारे यिनै पृष्ठमा बारम्बार विवेचना गरिएकाले थप भनिरहन आवश्यक छैन।संसद बाहिरबाट शेखर कोइराला,गगन थापाको गर्जनले प्रतिपक्षी जीवित रहेको हलुका आभास दिन्थ्यो/विपक्षी दलका केही सांसदले आफूले पाएको थोरै समयमा आफ्ना फरक मत दर्ज गर्ने कोसिस गरे पनि ती अभिमतको सम्मान हुन्छ भन्नेमा स्वयं उनीहरू विश्वस्त हुँदैन/

संसद्का सबै प्रक्रिया कति कामयाब छन् भनेर न सत्ताधारी कमिटीहरूमा विमर्श भएको थाहा पाइयो,न प्रतिपक्षीले बहसका यस्ता विषयलाई आफ्ना प्राथमिकता बनाए।सदैव संसदीय व्यवस्थाको रटान लगाइरहने सत्ताधारीले संसदीय अभ्यासलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्/संसदीय अभ्यासबाट समाजवादतर्फको यात्रा थाल्ने संवैधानिक सपनाको स्मरण नगर्नमा घागडान संसदीय दलहरू प्रतिबद्ध देखिन्छन्।

प्रदीप गिरिले जतिपटक ब्याजहट सम्झाए पनि जोकोही मुख्य जिम्मेवारले संसद्लाई अन्ततः तुलसी गिरिपथकै एउटा सस्तो औजार बनाएका छन्।

संसदीय व्यवस्था नै त्याज्य ठान्नेका लागि संसद्को चिन्ता उति महत्त्वको नहोला,तर यो व्यवस्थामार्फत आम नागरिक एवं समाजअनुकूल राजनीति गर्न सकिन्छ भनी मान्नेहरूले माथि भनिएको संसदीय रीतको अर्थहीनता र नीरसताबारे कति सोचेका छन् ?कसैको विरोध वा संशयले भन्दा पनि आफू हुनुको अर्थवत्ता कायम गर्न नसक्दा कुनै पनि संस्था ठूला संकटमा फस्ने हो ।संसदीय अभ्यास र प्रक्रियाहरूलाई केवल औपचारिकताका लागि पूरा गर्नुपर्ने नाटक मानिरहेकाले त्यही व्यवस्थाको रट लगाइरहँदा,त्यो रटान विश्वसनीय हुँदैन/विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको संस्थाका लागि नागरिकहरू सधैं आन्दोलित भइनरहन सक्छन्/

संसद्को उपादेयता अझै छ भनिरहेका नेता र शक्तिले राजनीति नै नयाँ सृजना गर्ने हिम्मत जुटाउनुपर्छ।समाज रूपान्तरणको मर्मलाई गहिरोसँग आत्मसात् गरेको र मौजुदा विनाशक अर्थव्यवस्थाको विकल्प पनि भएको नयाँ राजनीतिबाट मात्रै संसद्सम्मका संस्था रूपान्तरित होलान्।नत्र नयाँनयाँ रूपहरूको सामना गर्नु नै नेपाली समाजको नियति हुनेछ।

अहिले बीपीले मेलमिलापको अपिलमा इंगित गरे जस्तै विदेशी तत्त्वले कुचक्र चलाउन र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको अखडा बनाउन सफल हुन थालेको अवस्था छ/उत्तर र दक्षिणका अनियन्त्रित काठमाडौं परेडले निको संकेत गरिरहेका छैनन्/देशको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी पंक्ति र प्रधानमन्त्रीमा पाइने,बीपीले चार दशकअगाडि संकेत गरेको स्वार्थ परायणता, साम्प्रदायिकता,व्यक्तिवादी मनोवृत्ति र विदेशपट्टि आमुख हुने प्रवृत्तिको बोलवालाले देशलाई अभूतपूर्व राजनीतिक संकटतिर धकेलिरहेको छ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले बीपीले भने जस्तै नेपाली कांग्रेसको परम्परा अनुसार देशलाई वर्तमान सङ्कटबाट निकास दिन आवश्यक तत्परता र पहलकदमीसहित लोकतान्त्रिक दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ/राष्ट्रियता संकटमा पर्दा बीपीले आफ्नै ज्यानलाई दाउमा राख्ने आँट गरेर देशको अस्तित्वरक्षाका खातिर व्यक्तिगत खतरालाई नगन्ने भन्ठानेर ऐतिहासिक निर्णय लिएका थिए/संयोगले अहिले त्यति ठूलो शारीरिक जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था नरहेकाले नेतृत्वले तत्कालको लाभ हानिभन्दा राष्ट्रियताको सुस्वास्थ्यको ख्याल गरे मात्रै पुग्छ।

बिगतमा परिदृश्यहरु त्यतिबेला जे भए,जे भोग्यो मुलुकले,अहिले पनि मुलुकलाई त्यही अनिश्चियको सुरुङमा छिराएर अस्थिरता निम्ताउने नियोजित कदम त होइन भन्ने शंका छ/नेतृत्वमाथि पार्टीका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरुकै प्रश्न छ,कांग्रेसले एउटा चुनावको लाभहानीलाई हेरेर पार्टीको दृष्टिकोण बनाउने कि, संविधानवाद र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफूलाई उभ्याउने ? तत्कालीन लाभबाट रमाउने कि,स्थापित गलत अभ्यासबाट व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै आउने संकटलाई हेरर कदम चाल्ने?

कांग्रेस र यसको नेतृत्व यतिबेला साच्चैकै परिक्षाको कसीमा छन्/कांग्रेस अनिर्णयमा बस्दा वा गलत निर्णय लिँदा मुलुकले धेरै दुःख पाएको छ।

असंवैधानिक कदमविरुद्ध दह्रोसँग खुट्टा टेक्न सकेन भने वा अलमलमै बसिराख्यो भने कांग्रेसले आइन्दा हाम्रो नेतृत्वमा संविधान जारी भएको भन्ने नैतिक आधार समेत गुमाउने छ/सबै शक्ति र आमनागरिकले कांग्रेसले के गर्ला भनेर हेरिरहेका बेला संविधानवाद र लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने पार्टी कांग्रेसले मोहको आकांक्षा तृप्तीका निम्ति विवेक नगुमाओस्।पार्टीको भागबन्डाबाट भरिएका व्यक्तिहरुको बोलवाला रहेको अवस्थामा आउने त्यसले कसैलाई फाइदा गर्ला वा नगर्ला?त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर संविधानको मर्ममाथि खेलबाड हुने किसिमको रह्यो भने त्यसले पुस्ता पुस्तासम्म देशलाई फेरि राजनीतिक जोडघटाउको दलदलमा फसाइदिन सक्छ।

अहिलेको कांग्रेसले गुट अदलु बदलु हेर्दा उही बिस २०५१ सालको त्रिशंकु संसद्को राप्रपा प्रभावित सांसद किनबेचको राजनीतिक छनक अनि भनक दिँदै गरेको देखिन्छ।जसले राजनीतिक अपराध बढाउन सक्ने सम्भावना थप बढेको छ/जसले देशलाई हिजो जस्तै राजनीतिक लुछाचुडीको दलदलमा नफसाओस्।

अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका विज्ञहरूको कुरालाई गहिरो संग मैले नियाल्दा यत्रो ठूलो उतलपूथल भए पश्चात पनि घटनाको संदेश नबुझी कांग्रेस पार्टी अलमलमा परेको र राजनिती स्थिर बनाई National Leading Role लिन नेपाली कांग्रेस चुकेको देखिन्छ र कांग्रेसको अलमलले अस्थिरता र अस्तव्यस्तता अझै बढ़ने संकेत देखिन्छ।

नेपाल कांग्रेस थप जिम्मेवार हुन आवश्यक देखिन्छ भन्ने ठहर छ।

विशेष गरि कांग्रेस पार्टीले Leading Role नलिय सम्म र Course Correction नगरे सम्म नेपालको राष्ट्रिय एकता कायम हुँदैन भन्ने नै ठहर देखिन्छ।चारै तिर यस्तै पाराले केहि समय भित्रै रोडमा छरपष्ट आन्दोलन आउने संकेत देखिन्छ/

करिव 50 वर्ष अघिसम्म कोरिया र नेपालको प्रतिव्यक्ति आय करिव करिव बराबरी थियो/तर अहिले हेरौँ,उसले नेपाली मजदूरको लागि नेपाली दूतावासमा पत्राचार गर्छ,हाम्रो भने काठमाडौंमा भीडलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर प्रहरीले लाठीचार्ज र अश्रुग्यास हान्छ/यो हो हाम्रो वास्तविक भोगाई/जबसम्म हामी यी तमाम कुराबाट माथि उठ्न सक्दैनौँ, तबसम्म यसप्रकारको विलासिताले हामीलाई गिज्याउँछ ।तसर्थ,सिंगापुरको समृद्धिको कथाले के सन्देश दिन्छ भने,यदि असल नेतृत्व र सही गन्तव्य भयो भने मुलुक गरिबीको शिकार बन्नु पर्दैन/यस सन्दर्भमा नेपालले पनि सिंगापुरबाट पाठ सिक्न पर्ने देखिन्छ

स्नेहि

आर के त्रिपाठी -लण्डन