ओलीलाई सर्वोच्च अदालतको झट्कैझटका

काठमाडौं – संविधानमाथी नै निर्मम प्रहार गरेर निरंकुश बन्ने यात्रामा अघि बढेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतको एक पछि अर्को फैसलाले धक्का दिएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भए पछि गरिएको पछिल्लोमन्त्रीपरिषद विस्तार खारेज र सांसद नरहेकाहरुलाई छ महिना भन्दा बढी समय मन्त्री बनाउन नपाइने सम्बैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर गरिएको नियुनकी वदर गरेको फैसलाले ओलीलाई गम्भिर अप्ठ्‌यारोमा पारेको छ ।

त्यससँगै नेकपा एमालेका माधव – झलनाथ पक्षलाई पन्छाउन बनाइएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीको मान्यता नरहने गरी सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । यो निर्णयले एकलौटी पार्टी कब्जा गर्ने ओलीको योजनामा गम्भिर धक्का लागेको छ । उक्त फैसलाले एमालेको माधव – झलनाथ पक्षलाई राहत मिलेको थियो ।

पछिल्लो मन्त्रीपरिषद विस्तारको निर्णय वदर गर्ने आदेशले त ओलीलाई नराम्रो सँग धक्का लागेको छ । दीर्घकालिन रणनीति अनुसार जनता समाजवादी संग सहकार्य अघि बढाएका ओली का लागी सहज छैन । ओलीको पछि लागेको जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्ष संसद र सरकारवाट त हट्यो नै पार्टी समेत एक नहुने अवस्था छ ।

ओली सरकारले गरेका नागरिकता विध्येयक देखी चुरेबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी र संरक्षित क्षेत्रमा हाइड्रो पावर संचालन गर्न स्वीकृति दिने जस्ता थुप्रै निर्णय सवोच्च अदालतले वदर गरिसकेको छ । अदालतको एकपछि अको झट्का लाग्नुमा ओलीको कार्यशैली मुख्य जिम्बेवार छ । विधि, संविधान र पद्धतिलाई धज्जी उडाउने र म नै कानुन हुँ भन्ने अहंकार ले ओलीलाई त समाप्त पार्छ नै देशले समेत ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्ने छ ।