वारपारको अवस्थामा ओली

काठमाडौं – भण्डै दुई तिहाई मतका साथ सरकार गठन गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तीन वर्ष पुग्दा नै दुर्घटनाको सिकार भएको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी विचमा एकिकरण भई वनेको वाम शक्ति आफ्नै खिचातानी , कुर्सीको मोह, भ्रष्टाचार र अहंकारले औपचारिक रुपमा नै विभाजन तर्फ धकेलिएको छ ।

पुस ७ गते मंगलवार नेकपा विभाजनको निर्णायक दिनको रुपमा अंकित हुने देखिएको छ । गणतन्त्र , संघियता र धर्मनिरपेचलता लाई भित्रदेखि आत्मसात गर्न नसकेका केपी शमी ओली पार्टी र सरकारमा शक्तिशाली बनेदेखि नै नेकपा संकटको घेरामा पर्दै आएको थियो । उनले पछिल्लो तीन वर्ष शासन चलाउदा परिवर्तनको भावना , पार्टीको अस्थीत्व र जनताको समस्यालाई पुरै उपेच्क्षा गरे ।

आफ्नै पार्टीका नेताको मानर्मदन गरे भने कोभिडको महामारीले छटपटाएका जनतालाई उपहास गरे । भ्रष्टाचार र कुशासनका गतिला संरक्षकका रूपमा उभिए । सम्बृद्ध नेपालको नारा केवल ठट्टाका विषय बनाए । त्यतिमात्र होइन, राम्रा काम गर्न खोज्नेलाई खोजिखोजि र छानीछानी समाप्त पारे । संविधानमै नभएको संसद विघटन गरे पछि अन्ततः नेकपा औपचारिक रुपमा नै विभाजन तर्फ धकेलिएको छ ।

यी सबै काममा सहयोगी बनिनन, राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारी ।

आज नेकाको ओली पक्ष र असन्तुष्ट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन । यहि बैठकले नै नेकपालाई औपचारिकरुपा विभाजन तर्फ लैजाने छ । दुवै पक्ष आआफ्नो पक्षमा नेताहरू तान्ने दौडमा लागेका छन ।

पार्टी एकता पूर्वका एमालेका नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरु प्रचण्ड सहितको समूहमा छन । पूर्व माओवादीका लेखराज भट्ट ओलीको समूद्मा छन् भने नेपाल समूहका शेरबहादुर तामाङ ओली पक्षमा लागेका छन । ओली पक्षका रघुवीर महासेठ प्रचण्ड – माधव समूहमा लागेका छन । सचिवाल सदस्य एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगाएतका नेताहरू अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनन ।

केन्द्रीय समितिमा ओली पक्ष करिव ३० प्रतिशत देखिन्छ भने प्रचण्ड – माधव पक्ष ६० प्रतिशत देखिन्छन् भने १० प्रतिशत अझै स्पष्ट छैनन ।

एक्लिदै ओली

प्रधानमन्त्री ओली राजनितिक रुपया एक्लिन थालेका छन । आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट समूह, विपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले सर्वदलिय बैठन गरेर ओलीको कदमको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेपछि राजनितिक रूपमा ओली एक्लो बनेका हुन ।

उनको कदमको कानुनविद्, नागरिक समाज र जनताले समेत विरोध गरे पछि उनी थप एक्लिदै गएको प्रष्ट भएको छ । अझ सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुर्नस्थापनाको निर्णय आयो भने ओली राजनितिक र नैतिकरुपमा समाप्त हुने छन । त्यतिवेला ओलीकै नियतीमा राष्ट्रपति भण्डारी समेत पुग्ने छिन ।