जनविरोधी विद्येयकको प्रतिवाद गरौं

सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने मनसायका साथ सूचना प्रविधि विद्येयक संसदमा दर्ता गराएको छ । कठोर दण्ड सजायसहित ल्याइएको विद्येयकले नागरिक अधिकारलाई त नियन्त्रण गर्छ नै यसले प्रेस स्वतन्त्रताको दायरालाई समेत संकुचित गर्ने निश्चित छ ।
वर्तमान सरकारले कानुनहरु निर्माण गर्दा फौजदारीकरणलाई उच्च प्राथामिकतामा राखेको देखिन्छ । मिडिया काउन्सिल विद्येयकमा २५ हजारदेखी १० लाखसम्म जरिवाना तोकिएको छ भने सूचना प्रविधि विद्येयकमा ५ वर्षसम्मको कैद र १५ लाखसम्मको जरिवाना तोकिएको छ । विशेष गरेर प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ दुबै कानुन मस्यौदा गरिएको देखिन्छ । प्राज्ञिक आलोचनालाई पूर्णतया निषेध गर्ने उद्देश्यका साथ दुबै कानुन पारित गराउने भगिरथ प्रयत्नमा सरकार देखिन्छ ।
दुबै कानुनको आशय विधिको शासन, शक्ति पृथकिरणको सिद्धान्त र प्रचलित मुल्य मान्यतालाई समाप्त पार्ने प्रष्ट देखिन्छ । लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ अदालति न्यायप्रणालीलाई विश्वास नगरेर सरकार नियन्त्रीत संरचनाबाटै न्याय सम्पादन गर्ने र सरकारले चाहेजस्तो दण्डजरिवाना गराउने व्यवस्था गरिएको छ । नियन्त्रीत काउन्सिल वा प्राधिकरणबाट दण्ड सजाय गर्दा सरकारको गलत अभिष्टलाई पुरा गराउन सहज हुने सोतः स्पष्ट छ । यसले शक्ति पृथकिरणको शाषन प्रणालीको धज्जि उडेको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नेपालको संविधानले मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकले प्राप्त गरेको मौलिक हक मात्र नभएर लोकतन्त्रको उपभोग गर्ने दरिलो माध्यम पनि हो । त्यसलाई नियन्त्रत्रण र संकुचन गर्न खोज्नु भनेको लोकतान्त्रिक विधिलाई अश्वीकार गर्नु मात्र होइन, संविधानकै उल्लघन गर्नु हो ।
मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि विद्येयकमा धेरै अस्पष्टताहरु छन् । आफु अनुकुल व्याख्या गर्दै विरोधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सजिलो होस भन्नकै लागि दण्डप्रधान कानुन निर्माणमा सरकार जुटेको छ । विशेषगरेर लेखक, पत्रकार, विश्लेषक जस्ताले चलाउने प्राज्ञिक बहसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न चाहेको देखिन्छ । जेलसहितको उच्च आर्थिक दण्डले नागरिक र बौद्धिक क्षेत्रमा त्रास पैदा गराउने र विचार अभिव्यक्तिलाई आलोचाना मुखी भन्दा भक्तिगान र स्तुतिगानमा बदल्ने सरकारी चाहनालाई विद्येयकले प्रष्ट संकेत गरेका छन् । यस्ता कानुनले प्रेस स्वन्त्रता र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वन्त्रतालाई नियमन गर्ने भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने छ ।
कतिपय प्रावधान अन्य कानुनहरुले संबोधन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि आफु अनुकुलको प्राधिकरण वा अर्धन्यायिक संसचनाबाट प्रतिशोध साँध्न मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि विद्येयकमा राखिएको छ । यसले सरकार अदालति न्याय सम्पादनमा विश्वास गर्दैन र आफैले निर्माण गरेको संरचना मार्फत काम गराउन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
सरकारले जुन मनसायका साथ कानुनहरु निर्माण गरिरहेको छ । त्यसको सशक्त विरोध हुनु जरुरी छ । नत्र नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास नै संकुचनमा पर्न जाने छ ।