सरकार – विप्लव वार्ता : कति रणनीतिक कति सार्थक ?

काठमाडौं –तत्कालिन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा समाहित भएपछि केहि समुह क्रान्ति अधुरै रहेको भन्दै छुट्टा छुट्टै संगठित भए । बैचारिक रुपमा बलियो रहेका मोहन बैद्य (किरण) र सांगाठनिक तथा हतियारका दृष्टिले बलियो मानिएका नेत्रविक्रम चन्द –विप्लव)को समुह प्रति कडाधारका कम्युनिष्ट कार्यकर्ता आर्कषित भए । तर यि दुई समुह एउटै विन्दुमा भने उभिन सकेनन् । व्यक्तित्व भएका नेता अझै पनि बैद्य समुहमा धेरै छन् । तर लडाकु कार्यकर्ता र हतियारको संख्या विप्लवसंग छ । दुई पार्टी विच एकताको चर्चा चलेपनि निर्णायक बन्न सकेको छैन् ।
केहि संख्यामा सेना नै तयार गरिसकेको विप्लव समुहले हिंसात्मक उपस्थिती बलियो बनाउँदै लगेको छ । हिंसात्मक गतिविधिमा वृद्धि भएपछि सरकारले कडा नीति अख्तियार गर्यो । यहि विचमा एकाएक सरकार र विप्लव माओवादीविच वार्ताको चर्चा चलेको छ । नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डेलाई वार्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर वार्ताका एजेण्डा कस्तो हुने भन्ने कुनै गृहकार्य छैन् । अनौपचारिक रुपमा कुराकानी भएको भएपनि विश्वसनिय आधार भने देखिएको छैन् ।
विप्लवले जनवादी क्रान्तिको लक्ष्यसहित औपचारिक रुपमा नै हतियार उठाउने तयारी गरेका छन् । युद्धका लागि आवश्यक हतियार र सेनाको निर्माण तिब्र गतिमा अघि बढेको छ । आर्थिक संकलनदेखी सञ्चार र अन्य वातावरणका लागि काम अघि बढिरहेका छन् । यी सबै कुराबाट सरकार बेखबर छैन् । यहि कुरा बुझेर सरकारले वार्ताको कुरालाई अघि सारेको हो । तर सार्थक वार्ता सहज छैन् ।
मुल पार्टी तत्कालिन माओवादीले दश वर्षसम्म सशस्त्र विद्रोह गर्दा पनि पटक–पटक औपचारिक र अनौपचारिक वार्ताहरु भएका थिए । अधिकांश वार्ता शक्ति सञ्चय गर्ने र शसक्त ढंगबाट युद्ध चर्काउने रणनीतिमा नै प्रयोग भयो । विगतको अभ्यास हेर्दा प्रक्राउ परेका नेता तथा कार्यकर्ता छुटाउने र पार्टीलाई राजनीतिक बैद्यता दिलाउनेमा केन्द्रीत हुने गरेको थियो । अहिले विप्लव समुहले पनि पुरानै रणनीतिलाई अवलम्बन गरेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । अहिले पनि विप्लव माओवादीका सयौं केन्द्र र जिल्ला स्तरमा नेताहरु सरकारी हिरासतमा छन् । जिल्ला र केन्द्रका नेतृत्व तहकै व्यक्तिहरु प्रक्राउ पर्नेक्रम तिब्र बनेपछि विप्लव माओवादी दवावमा छ । भिडण्त भनिएका कतिपय घटना र दुर्घटनाबस भनि भएका घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या दर्जन पुग्न लागि सक्यो ।
औपचारिक रुपमा युद्धको घोषणा नगरेको र छिटपुट घटना घटाएको शक्तिलाई सरकारले उचित सम्बोधन गर्छ भनेर मान्न सकिदैन । विप्लवले पनि आफ्नो सामर्थ प्रर्दशन नगरी सरकारले वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्छ भन्ने भ्रम पक्कै पालेको छैन् । हिंसात्मक गतिविधि र सैन्य विस्तारको तिब्रतालाई हेर्दा वार्तालाई रणनीतिक रुपमा लिएको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ ।
यता दिनप्रतिदिन शक्ति आर्जन गर्दै गरेको विप्लव समुहलाई प्रारम्भिक चरणमानै सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने आशा सरकारी पक्षमा देखिन्छ । कम्युनिष्ट राजनीतिका जानकारहरुले यो वार्ता प्रयासलाई आ–आफ्नो रणनीतिको रुपमा मात्र व्याख्या गरिरहेका छन् । मुलुकले वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट हिंसात्मक गतिविधिको समाधान खोजेपनि यहि प्रयासबाट मात्रै सार्थक सम्वाद हुने सम्भावना देखिदैन ।